शक्ती कायदा : कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला हा कायदा नेमका आहे तरी काय?

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट - 2020' विधेयक 2020 सालच्या अधिवेशनात मांडण्यात आलं होतं.

काही सुधारणांसह हे विधेयक आताच्या अधिवेशनात संमत करून कायदा अस्तित्त्वात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलंय.

महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये 21 दिवसांत आरोपपत्रं दाखल करणं, महिलांवरील अॅसिड हल्ला आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करणं, सोशल मीडिया, ईमेल-मेसेजवर महिलांची बदनामी वा छळ करण्यात आल्यास त्यासाठीची कारवाई यासाठीची तरतदू या शक्ती कायद्यात आहेत.

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद करवाई करता यावी आणि लवकरात लवकर गुन्हेगाराला शिक्षा देता यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकार दोन कायदे करणार आहे

आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर 'शक्ती' नावाचे हे दोन कायदे असतील. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडण्यात आलं आहे.

या कायद्यात प्रमुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आलाय. त्याचबरोबर कठोर शिक्षेच्या तरतुदीसुद्धा आहेत. पण हा प्रस्तावित शक्ती कायदा नेमका आहे तरी काय?

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण अध्यक्षतेखाली यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये अनिल देशमुख, एकनाथ शिंदे, जयंत पाटील, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांचा समावेश होता.

आंध्र प्रदेशातील 'दिशा' कायद्याचा अभ्यास करून त्यानंतर हे विधेयक तयार करण्यात आलंय. त्यामुळे सगळ्यात आधी आपण पाहूया की, या कायद्यात नेमकं असेल तरी काय?

प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार,

महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत.

इतकंच नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसंच त्यांच्यावर जर कुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.

हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील

बलात्कार प्रकरणी, Rarest of rare प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.

16 वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.

सामूहिक बलात्कारप्रकरणी 20 वर्ष कठोर जमठेपेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल

12 वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड

महिलांवर पुन्हा पुन्हा अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

अॅसिड हल्ल्याप्रकरणी किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा आणि पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागेल

अॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो

महिलेचा कोणत्याही पद्धतीने छळ केल्यास किमान 2 वर्ष तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंड होऊ शकतो

सोशल मीडिया, मेल, मेसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद या प्रस्तावित कायद्यांत करण्यात आलीये.

याचबरोबर फौजदारी प्रक्रियेमध्येही या कायद्याअंतर्गत काही बदल सुचवले गेलेत.

तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 दिवसांचा केला आहे.

खटला चालवण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवसांचा केला गेलाय.

अपील करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांवरून 45 दिवसांवर आणण्यात आलाय.

प्रक्रियांमध्ये बदल करत असतानाच इतरही व्यवस्थांमध्ये म्हणजे न्यायालयीन, पोलीस आणि सामाजिक व्यवस्थांतही काही प्रस्ताव सूचवण्यात आलेत.

36 अनन्य विशेष न्यायालयं स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रत्येक घटकामध्ये महिला आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक किंवा आयुक्तालयात विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, असं नेमण्याचंही प्रस्तावित आहे.

पीडितांना मदत आणि सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

पण हाही प्रश्न निर्माण होतो की महिला अत्याचाराविरोधात अनेक कायदे अस्तित्वात असतानाही या नवीन कायद्याची नेमकी गरज का पडली?

याविषयी महिला विकासमंत्री यशोमती ठाकूर सांगतात, "सध्या देशातच नाही तर जगभर महिलावरील अॅट्रोसिटी वाढल्या आहेत. तसंच, सोशल मीडिया आणि इतर गोष्टीमुळे हा कायदा करणं गरजेच होतं. क्रूर घटना घडल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पोस्कोमध्ये आणि सीआरपीसीमध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अन्याय झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने समतोल आणि चांगला कायदा आहे."

या कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टची व्यवस्था सुद्धा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासोबतच महिलांचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी पण खुप मोठा भर टाकण्यात आला आहे.

पण सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडेंच्या मते, नवीन कायदे केल्यानं प्रश्न सुटणार नाहीत, तर कायद्याची कठोर अंमलबजावणी गरजेची आहे.

त्या म्हणतात, "सरकारी वकील जर केस हरले किंवा पोलिसांचा तपास नीट झाला नाही तर त्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरलं गेलं पाहिजे. जोपर्यंत अधिकारी, वकील यांनाही जबाबदारीची जाणीव होत नाही तोपर्यंत असे कितीही कायदे केले तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही."

तर वकील आणि कायदेतज्ज्ञ रमा सरोदेंच्या मते नवे कायदे करणं काळाची गरज आहे पण ते किती प्रॅक्टिकल आहेत हे बघणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.

''जलदगतीने केसचा निर्णय देत असताना प्रक्रिया फॉलो होती आहे ना, डयू प्रोसेस ऑफ लॉ हे आपण फॉलो करतोय ना CRPC मध्ये जी प्रक्रिया दिली आहे त्यामध्ये कुठेही शॉर्टकट न वापरता या निर्णयापर्यंत पोहचतोय ना हे पाहणं खुप महत्वाच आहे. महिलांना त्याचा फायदा होणार असेल तर चांगलंच आहे. पण त्यामध्ये काही गोष्टी फक्त आम्हाला लोकांना खुश करायचा आहे म्हणून आम्ही एक कायदा आणतो. असं करता कामा नये. तर त्याचा खुप व्यवस्थित विचार करणं गरजेच आहे,'' असं रमा सरोदे म्हणतात.