डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतभेटीवर येत आहेत. 24 फेब्रुवारीपासून त्यांचा भारत दौरा सुरू होईल. भारतात येणारे ते अमेरिकेचे सातवे राष्ट्राध्यक्ष असतील. त्यांच्या भेटीचं प्रयोजन काय?
डोनाल्ड ट्रंप यांना आवडेल असाच त्यांचा दोन दिवसीय भारत दौरा आखण्यात आलाय. मात्र, याहून महत्त्वाचं म्हणजे, 2020 च्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप पुनश्च व्हाईट हाऊसमध्ये विराजमान होतील, या शक्यतेला बळकटी देण्यासाठी हा दौरा मानला जातोय. ट्रंप भारतातल्या तीन शहरात दौरा करतील. दिल्ली, आग्रा आणि अहमदाबाद. अहमदाबादमध्ये 'नमस्ते ट्रंप' रॅलीमध्ये ते एक लाखाहून अधिक लोकांना संबोधित करतील.
अमेरिकेतल्या ह्युस्टनमध्ये झालेल्या 'हाऊडी मोदी'ला उत्तर म्हणजे अहमदाबादमधील 'नमस्ते ट्रंप' रॅली आहे, असं म्हटल्यास ती अतिशोयक्ती ठरणार नाही. ह्युस्टन येथे पार पडलेल्या रॅलीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेत राहणाऱ्या जवळपास 50 हजार भारतीयांना संबोधित केलं होतं.
भारतीय वंशाचे मतदार प्रभावी
ट्रंप यांचा दौरा केवळ नाट्यमय वातावरण बनवण्याच्या उद्देशाने नक्कीच नाही. अमेरिकन राज्यकर्त्यांना भारताबद्दलचा दृष्टीकोन बदलण्यास भाग पाडणे हादेखील या दौऱ्याचा हेतू आहे.
भारताच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ट्रंप यांना हे दाखवून देण्यासाठीही हा दौरा महत्त्वाचा आहे.अमेरिकेत भारतीय वंशाचे 24 लाख मतदार आहेत. तेही या दौऱ्याच्या निमित्तानं निशाण्यावर होते.
भारत आणि अमेरिकेत सध्या सुरू असलेल्या व्यापरकोंडीवर या दौऱ्यादरम्यान काही तात्पुरता करार होण्याची शक्यताही कमीच आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार
सफरचंद, अक्रोड आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींवरुन भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये मतभेद आहेत. भारतातल्या डेअरी, पोल्ट्री आणि ई-कॉमर्स बाजारात अनियंत्रित प्रवेशासाठी अमेरिका आग्रही आहे. तसंच, अमेरिकेत बनवल्या जाणाऱ्या हार्ले डेव्हिडसन दुचाकीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा मुद्दाही तसाच लटकत आहे.
अमेरिकेतर्फे भारताशी व्यापारासंदर्भात चर्चा करणारे रॉबर्ट लायजर हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासोबत भारतात येणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यासंदर्भातील अंदाज बांधणं अजूनही सुरुच आहेत. या सर्व अफवांवरुन एवढेच संकेत मिळतात की, भारत-अमेरिका व्यापार करार काही काळासाठी बाजूला सारलं गेलाय.
ट्रंप यांच्याच भाषेत बोलायचं झाल्यास, 'डीलमेकर'साठी यावेळी कोणतीच 'डील' नाहीये. म्हणजेच, करार करण्यासाठी माहीर असणारी व्यक्तीच कराराचा प्रस्ताव ठेऊ शकली नाही.
व्यापारातील नुकसानाचा प्रश्न
2008 साली भारत आणि अमेरिकेमध्ये 66 अब्ज डॉलरचा व्यापार होत होता. 2018 साली यात वाढून 142 अब्ज डॉलर झाला आहे. जेव्हा भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन वर्षाला 7 ते 8 टक्क्याच्या दरानं वाढत होता, त्याचवेळी व्यापारातील रणनीतीतून दोन्ही देशांमधील व्यापारही वाढला.
मात्र, आता परिस्थिती बदललीय. भारतातल्या विकास दराचे आकडे सातत्यानं घटत आहेत. 2019-20 साठी विकास दर 5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. त्याचसोबत, भारतात संरक्षणवादी आर्थिक धोरणांकडे कल वाढतोय. त्यामुळं भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारातला नुकसान भरुन काढण्यासाठी ट्रंप प्रयत्नशील दिसतात. त्यामुळं दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची शक्यताही कमी झाल्याची दिसून येतेय.
या स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जबाबदारी आहे की, डोनाल्ड ट्रंप यांचा व्यापार कराराची दुरुस्ती करण्याचा हट्ट सोडण्यास आणि भारत-अमेरिका संबंधाच्या रणनिती शक्यतांवर अधिक लक्ष देण्यास भाग पाडणं.
संरक्षण व्यवहार
भारत हा जगातील सर्वांत मोठा डेटा बाजार आहे. व्यक्ती निहाय सर्वाधिक इंटरनेट डेटा वापरणारा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश आहे. अमेरिकेतल्या मोठमोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी भारत मोठा बाजार आहे. जगातील इतर कुठलाही देश अमेरिकेतल्या कंपन्यांना भारतासारखा बाजार मिळवून देऊ शकत नाही.
सर्व आर्थिक समस्या लक्षात घेतल्या तरी अमेरिकन उत्पादनं आणि व्यापारासाठी भारत सर्वात वेगानं वाढणारा आणि तुलनात्मकदृष्ट्या खुलं ग्राहक बाजार आहे. शस्त्र खरेदीबाबतही भारत सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. संरक्षणसंबंधी व्यवहारांना भारत-अमेरिका संबंधांचा एका महत्त्वाचा पैलू म्हणून पाहिलं जातं.
2008 साली भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण व्यवहार जवळपास नव्हतेच. मात्र, 2019 साली त्यात वाढ होऊन 15 अब्ज डॉलर झालं. ट्रंप यांच्या भारत दौऱ्यात काही निवडक संरक्षण करारावर सहमती होऊ शकते. यामध्ये लॉकहीड मार्टिन या अमेरिकन कंपनीचे हेलिकॉप्टरचाही समावेश आहे.
जागतिक सद्यस्थिती
एका बाजूला अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशातील अधिकारी संरक्षण व्यवहारावर बारकाईनं नजर ठेवून असतील, त्याचवेळी दुसरीकडे अहमदाबादच्या मोटेरा स्टेडियममध्ये ट्रंप यांच्या स्वागताची लगबग सुरू असेल. कार्यक्रमातील थाटमाट ट्रंप यांना आवडतोही.
आपण एका अशा काळात आहोत, ज्यावेळी जगातलं राजकारण बदलतंय. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बनलेल्या नियम-कायद्यांना आव्हान दिलं जातंय. आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेतून अमेरिका हळुहळू एक एक पाऊल मागे येताना दिसतेय.
चीनच्या महत्त्वकांक्षी 'वन बेल्ट, वन रोड योजना', रशिया, ब्रेग्झिट, 5G यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानावरुन युरोपीय देशांमध्ये मतभेद आहेत. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशांनी ज्या मुद्द्यांवर लक्ष ठेवायला हवं, तेच हे मुद्दे आहेत.
अहमदाबादमधील कार्यक्रम आणि ताजमहाल भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात जगातील सद्यस्थितीवर आणि भारत-अमेरिका संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ काढतील, अशी आशा आहे.
