5 डिसेंबर 1994 चा दिवस होता. त्या घटनेला 30 वर्षे झाली, तरीही उमा कृष्णय्या यांना तो प्रसंग जसाच्या तसा आठवतो.
बिहारमधील गोपालगंज जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी असलेले आपले पती जी. कृष्णय्या यांच्या हत्येपूर्वी त्यांच्यासोबत झालेल्या संवादातील प्रत्येक शब्द उमा यांना लक्षात आहे.
जी. कृष्णय्या आणि त्यांची पत्नी उमा हे दोघेही सकाळी लवकर उठले. गोपालगंजवरून सुमारे 130 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हाजीपूर येथे त्यांना एका महत्त्वाच्या मीटिंगसाठी जायचं होतं.
उमा सांगतात, “त्या दिवशी थंडी खूप होती, पण ते सकाळी बागेत वॉक करत होते. सर्दी होईल म्हणून मी त्यांना आत येण्यास सांगितलं. पण त्यांनी मला म्हटलं की काळजी करू नको. इथे इतके गरीब लोक आहेत, ज्यांच्याकडे वापरण्यासाठी उबदार कपडेही नाहीत. मी स्वेटर घातलं आहे, त्यामुळे मला काही होणार नाही.”
एक प्रामाणिक आणि सरळ मार्गाने चालणारा अधिकारी, एक चांगला प्रशासक अशी कृष्णय्या यांची पत्रकार तसंच त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्येही ओळख होती.
हाजीपूरची मीटिंग आटोपून घरी परतत असलेल्या कृष्णय्या यांची गाडी रस्त्यातच एका जमावाने अडवली.
सराईत गँगस्टर ते राजकारणी बनलेल्या छोटन शुक्ला याच्या एका दिवसापूर्वी झालेल्या हत्येचा निषेध करण्यासाठी त्यांचं हे आंदोलन सुरू होतं.
या जमावामध्ये शुक्लाचे हजारो समर्थक होते. त्यांनी कृष्णय्या यांच्या वाहनावर यथेच्छ दगडफेक केली. त्यांना बाहेर काढून बेदम मारहाणही केली.
या घटनेबाबत सांगताना पटना येथील ज्येष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी म्हणाले, “गोपालगंजचे जिल्हाधिकारी असलेल्या कृष्णय्या यांनी त्यावेळी जमावाची समजूत घालण्याचा खूप प्रयत्न केला. शुक्लाच्या हत्येशी आपला संबंध नाही, कारण ही घटना शेजारच्या जिल्ह्यात घडली आहे, असं ते सांगत होते.”
“पण जमाव काहीएक ऐकून घेण्यास तयार नव्हता. लोकांनी त्यांना जबर मारहाण केली. अखेर एका व्यक्तीने त्यांच्या डोक्यात गोळी घातली. पोलिसांनी नंतर घटनास्थळावरून त्यांचा मृतदेह ताब्यात घेतला,” तिवारी यांनी म्हटलं.
पती जी. कृष्णय्या यांच्या हत्येनंतर उमा कृष्णय्या यांचं आयुष्य मात्र पूर्णपणे बदलून गेलं.
या निर्घृण हत्येमुळे देशभरात खळबळ माजली. राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली.
या प्रकरणात आनंद मोहन सिंह यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. घटनेच्या 30 वर्षांनी ते आता तुरुंगाबाहेर पडणार आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे.
आनंद मोहन सिंह हे त्यावेळी बिहार विधानसभेचे तत्कालीन आमदार होते. त्यांच्यावर जमावाला भडकवण्याचा तसंच जी. कृष्णय्या यांच्यावर गोळी झाडण्याचाही आरोप होता.
2007 साली जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली.
त्याच्या एका वर्षानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने या शिक्षेचं जन्मठेपेत रुपांतर केलं. सर्वोच्च न्यायालयानेही 2012 मध्ये ही शिक्षा कायम ठेवली.
ही शिक्षा सुनावल्यानंतर सिंह यांची आजपर्यंत मुक्तता होऊ शकलेली नव्हती. कारण, बिहारच्या पूर्वीच्या तुरुंग नियमावलीनुसार, “कर्तव्यावर असलेल्या शासकीय सेवकाच्या हत्येसाठी दोषी ठरलेल्या’ व्यक्तीस सोडण्याचा अधिकार नव्हता.
परंतु, सिंह यांच्या मुक्ततेतील अडथळा या महिन्याच्या सुरुवातीला घडलेल्या घडामोडींनी दूर केला.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तुरुंग नियमावलीतून सदर कलम वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे.
यामुळे आनंद मोहन सिंह यांच्यासह इतर 27 कैद्यांची सुटका होऊ शकणार आहे, त्यानुसार, आनंद मोहन सिंह नुकतेच तुरुंगातून मुक्त होऊ शकले.
मात्र, नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाला आता विरोध होताना दिसत आहे. विरोधी पक्षातील नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी या निर्णयावर टीका केली आहे.
आनंद मोहन सिंह यांच्या सुटकेची तुलना अनेकांनी बिलकिस बानो प्रकरणाशी केली आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात च्या गुजरात सरकारने 2002 च्या बिलकिस बानो प्रकरणातील सामूहिक बलात्कार आणि कुटुंबाच्या हत्येतील दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
या दोषींनी तुरुंगात 14 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घालवला, त्यामुळे त्यांचं वय आणि इतर कारणे विचारात घेता, त्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याचं गुजरात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं.
आनंद मोहन सिंह यांची मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर नागरी सेवकांच्या संघटनेने यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी बिहार सरकारला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितलं आहे.
"अशा प्रकारची शिथिलता दिल्याने कायद्याचा धाक राहत नाही, शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचं मनौधैर्य खचतं, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडते तसंच न्याय-प्रशासनाची थट्टा बनते, असं या संघटनेच्या निवेदनात म्हटलेलं आहे.
परंतु, बिहार राज्य सरकार आणि आनंद मोहन सिंह यांनी या निर्णयाचं समर्थन केल्याचं दिसून येतं.
यासंदर्भात बोलताना बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी पत्रकारांना सांगितलं, “त्यांनी आपली शिक्षा भोगली आहे आणि त्यानंतर कायदेशीररित्या त्यांची सुटका करण्यात येत आहे.”
दुसरीकडे ज्येष्ठ पत्रकार तिवारी यांच्या मते, या निर्णयाच्या मुळाशी राजकीय हेतू असण्याची शक्यता आहे.
ते म्हणतात, “राज्याच्या लोकसंख्येच्या 4% असलेल्या सवर्ण राजपूत समुदायावर आनंद मोहन सिंह यांचा प्रभाव आहे. नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला पुढच्या वर्षी निवडणुकीला सामोरे जायचं आहे. अशा स्थितीत या समाजगटाचा पाठिंबा त्यांना हवा आहे.”
या निर्णयामागे राजकारण काहीही असलं तरी आपल्या कुटुंबातील एक व्यक्ती गमावण्याचं दुःख विसरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कृष्णय्या यांच्या कुटुंबाला मात्र या निर्णयाने अस्वस्थ केलं आहे. या निर्णयामुळे उलट त्यांच्या जुन्या जखमांवर मीठ चोळण्याचं काम झालेलं आहे.
पती जी. कृष्णय्या यांची आठवण सांगताना उमा कृष्णय्या म्हणतात, “1981 मध्ये हैदराबाद शहरातील एका महाविद्यालयात आमची भेट झाली होती. जी. कृष्णय्या हे एका दलित कुटुंबातील होते. आम्ही प्रेमात पडलो आणि पाच वर्षांनी आमचं लग्न झालं. कृष्णय्या यांची हत्या झाली तेव्हा आम्ही अनुक्रमे साडेपाच आणि चार वर्षे वयाच्या दोन मुलींना वाढवत होतो.
जी. कृष्णय्या यांच्या हत्येनंतर मुलींना घेऊन उमा हैदराबादला परतल्या. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी त्यांनी शिक्षिका म्हणून एके ठिकाणी नोकरी स्वीकारली.
आनंद मोहन सिंह यांना झालेल्या शिक्षेनंतर त्यांना काही प्रमाणात न्याय मिळाल्याचं वाटत होतं. परंतु आता त्याला तुरुंगातून बाहेर पडताना पाहून त्यांचं मन पुन्हा अस्वस्थ आणि दुःखी झालं आहे.
उमा कृष्णय्या म्हणतात, “माझे पती सरकारी IAS अधिकारी होते. कर्तव्यावर असताना दगडांनी ठेचून, गोळी झाडून त्यांची हत्या झाली. त्यांच्या मारेकऱ्याला कसं सोडू शकतात? सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा.”
"यामुळे समाजाला चुकीचे संकेत मिळतील आणि गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळेल. त्यांना आता वाटेल की त्यांनी कितीही घृणास्पद खून केला तरी ते मोकळे होतील," असंही उमा यांनी म्हटलं.
उमा कृष्णय्या यांच्या मते, आनंद मोहन सिंह यांना तुरुंगात परत पाठवण्यासाठी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनी हस्तक्षेप करायला हवा.
आनंद मोहन सिंह गुरुवारी (27 एप्रिल) सकाळी तुरुंगातून बाहेर पडले. यानंतर आपल्याला हताश वाटत असल्याचं जी. कृष्णय्या यांची मुलगी पद्मा यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं.
पद्मा म्हणतात, “"मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना या निर्णयाबाबत पुन्हा एकदा विचार करावा. त्यांच्या सरकारने हा चुकीचा पायंडा पाडला आहे. केवळ एखादं-दुसरं कुटुंब नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी हा निर्णय अन्यायकारक असा आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात नक्की दाद मागू.”
