भाजपचा जाहीरनामा राज्यात सत्ता आल्यावर विदर्भ वेगळा करण्याची दवंडी प्रदेश भाजपचे नेते सर्वत्र पिटत असले, तरी त्यांनी प्रकाशित केलेल्या ‘दृष्टिपत्र’नावाच्या जाहीरनाम्यात या विषयाचा उल्लेखच नसल्याने राजकीय वतरुळात आश्चर्य व्यक्त होतेय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखंड महाराष्ट्राचा नारा दिल्याने प्रदेश नेत्यांची गोची झाल्यामुळेच हा विषय ‘दृष्टिपत्रा’तून सोयीस्करपणे वगळण्यात आल्याचे बोलले जाते.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा जोरदार धुरळा उडवून दिल्यानंतर, ‘स्टार प्रचारक’नरेंद्र मोदींच्या दणदणीत भांनी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असताना, ‘एक्झिट पोल’मध्ये ‘कमळ’उमलल्याचे दिसत असताना भाजपने आपला सर्वसमावेशक जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. ‘समृद्ध महाराष्ट्राची हमी देणारं दृष्टिपत्र’,असं ब्रीदवाक्य असलेल्या या जाहीरनाम्यात शेती, शिक्षण, उद्योग, पर्यटन, पर्यावरण, महिला विकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण, सर्वाना पाणी, मुबई आणि महानगरांचा विकास, युवक कल्याण, सुरक्षा, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि अस्मिता अशा 17 क्षेत्रांमध्ये आपण काय-काय करू, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या सगळ्याच मुद्दय़ांवर भरभरून लिहिलेले असले, तरी या जाहीरनाम्यात वेगळ्या विदर्भाचा उल्लेख नसल्याची बाब सगळ्यांनाच खटकतेय. अर्थात, छोटी राज्ये करण्याच्या भूमिकेवर भाजप ठाम असल्याचे त्यात स्पष्ट करण्यात आले. पण मग, वेगळ्या विदर्भाचा उल्लेख का टाळला, याबद्दल संशय आहे.
नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राचे तुकडे करायला निघालेत, अशी टीका शिवसेना-मनसेकडून सातत्याने होतेय. त्यावर, आपण दिल्लीत असेपर्यंत मुबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होणार नाही, अशी ग्वाही स्वत: मोदींनी दिली आहे. पण प्रदेश भाजपचे नेते त्यानंतरही वेगळ्या विदर्भावर ठाम आहेत. अशावेळी त्यावरून आणखी घोळ, गोंधळ होऊ नये म्हणूनच भाजपने सावध भूमिका घेतली असावी, असे राजकीय जाणकारांना वाटते. त्याबद्दल ते काय खुलासा करतात आणि विदर्भवाद्यांना कसे ‘पटवतात’, हे बघावे लागेल.
महत्त्वाच्या घोषणा
* राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान व्यवसाय विकसित करण्यासाठी आयटी उद्योग परिसर विकास प्राधिकरण
* शेतकर्‍यांना वृद्धापकाळात मदत होण्यासाठी अन्नदाता आधार पेन्शन योजना
* कांदा, कापूस, टोमॅटो इत्यादी शेतमालाचे भाव अनैसर्गिकरीत्या कोसळले तर भरपाईसाठी कृषी उत्पादन सुरक्षा निधीची निर्मिती
* राज्यातील सर्व पाटबंधारे व जलसंधारण योजनांमध्ये गेल्या दहा वर्षामध्ये झालेला भ्रष्टाचार शोधून त्यामध्ये गुंतलेल्या राजकीय व प्रशासकीय व्यक्तींवर कठोर कारवाई
* ठरावीक मुदतीत सरकारी कामे पूर्ण होण्याची हमी देणारा महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा
* सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियामक व्यवस्था
* ऊसतोडणी काम गारांच्या कल्याणासाठी गोपीनाथ मुंडे महामंडळ.
* झोपडपट्टय़ा, आदिवासी पाडे व ग्रामीण भागात दवाखाने चालवण्यासाठी डॉक्टरांना सुलभ कर्ज
* डिजिटल मराठी प्रोत्साहन योजना
* शिवछत्रपतींची प्रेरक स्मृती जागवण्यासाठी पर्यटनाची नवी छत्रपती शिवाजी पर्यटन योजना
* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक उभारणार
* राज्यातील पेट्रोलचे दर कमी करू
* एलबीटी रद्द करू
*60 वर्षे वयाच्या ङ्कात्र नोकरी नसलेल्या महिलांना मासिक पेन्शन
* आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगरांना आरक्षण देणार
* मराठी शाळांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी प्रयत्न
* आयटी उद्योग विकास प्राधिकरणाची स्थापना
* दहशतवाद व नक्षलवादाचा सामना करताना हुतात्मा झालेल्या वा कायम अंपगत्व आलेल्या पोलीस कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांसाठी विशेष आधार योजना
* स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दुसर्‍यांचा जीव वाचविण्याचे धैर्य दाखविणार्‍या बालवीरांसाठी हुतात्मा तुकाराम ओंबळे बालवीर पुरस्कार महत्त्वाच्या घोषणा
