पवार म्हणाले, खारघर टोलनाक्याचा राज्यातील 40 टक्के जनतेवर भार पडणार असल्याने एमएमआरडीए तसेच सिडकोच्या माध्यमातून तो 1200 कोटींना घेण्याचे आमचे मत होते. तसा प्रस्तावही तयार केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्याने नागरिकांना भुर्दंड सहन करावा लागेल, असा ठपका पवारांनी ठेवला.
दरम्यान, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे तसेच छगन भुजबळ यांच्या खात्यांच्या कारभारावर बुधवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जलसंपदा विभागावर आपल्याला सनदी अधिकारी नियुक्त करता आला. मात्र सार्वजिनक बांधकाम खात्यावर मात्र सनदी अधिकारी नियुक्त करण्यात यश आले नसल्याची खंत चव्हाण यांनी व्यक्त केली होती. जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचारी कारभारावर मुख्यमंत्र्यांनी बोट ठेवले होते.