मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात पाट्या लिहिण्याबाबत नियम
बुधवार, 29 नोव्हेंबर 2023 (11:36 IST)
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) नियम, 2018 व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, 2022 च्या अनुक्रमे नियम 35 व कलम 36 क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी संपुष्टात आली. तथापि, साप्ताहिक आणि सार्वजनिक सुटी असल्याने पालिकेने पाट्यांबाबतची तपासणी कारवाई आजपासून सुरु केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि कायद्यातील तरतुदी यांचा भंग करणाऱ्यांना सर्वप्रथम तपासणी पत्र सोपवण्यात येईल. तसेच, न्यायालयाकडून दोषी दुकाने अथवा आस्थापनांमध्ये कार्यरत प्रति व्यक्ती रुपये दोन हजार याप्रमाणे आणि जास्तीत जास्त रुपये एक लाख या मर्यादेत दोष कर्त्याला दंड केला जाईल. तसेच, सातत्याने नियमभंग केला आहे, असे आढळले तर, प्रतिदिन रुपये दोन हजार प्रमाणे दोषकर्त्या दुकानदार व आस्थापनांवर आर्थिक दंड होऊ शकेल, असेही महापालिकेच्‍यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने व्यापाऱ्यांना फटकारलं होतं
याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? नियम पाळा. कर्नाटकातही हा नियम आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई हायकोर्टात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो अशा शब्दात कोर्टाने व्यापारांना फटकारले होते. नवीन बोर्ड बनवणाऱ्यांसाठी आता रोजगाराची संधी आहे.
खंडपीठाने मराठी पाट्या लावण्यासाठी व्यापाऱ्यांना 2 महिन्याची मुदत देत या प्रकरणी पुढील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. त्याचसोबत व्यापारी संघाने कायदेशीर बाबींवर खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्या लावण्यात गुंतवणूक करा असा सल्लाही कोर्टाने दिला. या निर्णयाला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देऊ नये असंही कोर्टाने म्हटलं होते.
सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या निर्देशानुसार बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. त्‍यासाठी 24 विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. या पथकाला कारवाईचे अधिकार देण्यात आले असून दिनांक 28 नोव्हेंबर 2023 पासून कारवाई सुरु करण्यात येणार असल्‍याचा इशारा महानगरपालिका प्रशासनाच्‍या वतीने व्यापारांना देण्यात आला आहे.
