गाढवे पाळा भरीव उत्पन्न मिळवा; सरकार ५० लाख रुपये देत आहे... अर्ज कसा करायचा ते जाणून घ्या

गाढवे, घोडे आणि उंट यांसारख्या पारंपारिक प्राण्यांच्या घटत्या संख्येबाबत, केंद्र सरकारने त्यांना राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) योजनेत समाविष्ट केले आहे, ज्यामुळे प्रजननकर्त्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळते. २०२१-२२ पासून सुधारित स्वरूपात कार्यरत असलेली ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे, जाती सुधारणे आणि उत्पादकता वाढवणे हे उद्दिष्ट ठेवते. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये २० व्या पशुधन जनगणनेत देशात गाढवांची एकूण संख्या फक्त १.२३ लाख पर्यंत घसरली, जी २०१२ च्या तुलनेत सुमारे ६१ टक्के कमी आहे. त्याचप्रमाणे, घोडे, खेचर आणि उंटांची संख्याही झपाट्याने कमी झाली आहे. या घटीचे मुख्य कारण म्हणजे ओझे वाहून नेणे, विटा आणि वाळू वाहतूक करणे इत्यादी पारंपारिक कामांमध्ये त्यांचा कमी वापर. सरकार या जातींचे जतन करण्यासाठी आणि लोकांना त्या वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी विशेष तरतुदी करत आहे.

केंद्र सरकार ५० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देत आहे

भारत सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission - NLM) अंतर्गत गाढव, उंट, घोडा आणि खेचर यांच्या पालनासाठी उद्योजकता विकास कार्यक्रम उपलब्ध आहे. या योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांनुसार:

व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs), स्वयंसहाय्य गट (SHGs), सेक्शन ८ कंपन्या इत्यादी पात्र आहेत.

प्रजनन फार्म स्थापन करण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५०% पर्यंत अनुदान मिळते.

कमाल मर्यादा: ५० लाख रुपये पर्यंत.

हे अनुदान घर, प्रजनन प्राणी खरेदी, विमा, चारा लागवड, उपकरणे इत्यादींसाठी वापरता येते.

२०२४ पासून गाढव आणि उंट यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे (केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार).

हे अनुदान भरपूर कमाईची हमी देत नाही — ते फक्त प्रोजेक्टच्या भांडवलाचा भाग पुरवते. गाढव पालन मुख्यतः दूध (donkey milk), चर्म (leather) किंवा इतर उत्पादनांसाठी असते, पण बाजारपेठ, खर्च आणि नफा यावर अवलंबून आहे. गाढव दूध महाग असते (कॉस्मेटिक्स/आरोग्यासाठी), पण मोठ्या प्रमाणात उत्पादन आणि विक्रीची व्यवस्था करणे आव्हानात्मक आहे.

अर्ज कसा करावा?

ही योजना केंद्र सरकारची असून, Department of Animal Husbandry and Dairying (dahd.nic.in) किंवा राष्ट्रीय पशुधन अभियानच्या अधिकृत पोर्टलद्वारे राबवली जाते.

राज्य स्तरावर पशुसंवर्धन विभाग (उदा. महाराष्ट्रात Animal Husbandry Department) किंवा नोडल एजन्सीमार्फत अर्ज प्रक्रिया होते.

ऑनलाइन पोर्टल (उदा. NLM पोर्टल किंवा राज्याच्या पशुसंवर्धन वेबसाइट) वर अर्ज करावा लागतो.

प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बँक लोन (उर्वरित रक्कमेसाठी), पात्रता दस्तऐवज इत्यादी सादर करावे लागतात.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुम्ही nlm.udyamimitra.in या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकता. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आहे, ज्यामध्ये अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात बँक कर्जासह जमा केले जाते. या प्रयत्नाचे उद्दिष्ट असंघटित क्षेत्राचे संघटन करणे, स्थानिक जातींना प्रोत्साहन देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत प्रदान करणे आहे.

अधिकृत माहितीसाठी:

भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या: dahd.gov.in किंवा pib.gov.in वर NLM संबंधित प्रेस रिलीज पहा. स्थानिक जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी (District Animal Husbandry Officer) किंवा राज्य पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधा.

सावधगिरी: सोशल मीडियावर किंवा WhatsApp वर "गाढव पालन + ५० लाख अनुदान + भरपूर कमाई" असे व्हायरल मेसेज येतात, ते बहुतेकदा फेक/घोटाळे असतात. अनेक ठिकाणी (उदा. हैदराबाद, कर्नाटक, तमिळनाडू) "Donkey Milk Farm" च्या नावाने लोकांना फसवले गेले आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे गेले. कधीही अनधिकृत एजंट किंवा प्रायव्हेट कंपनीला पैसे देऊ नका. फक्त सरकारी अधिकृत चॅनेलद्वारे अर्ज करा.