उच्च शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने विकसित होत असताना, औपचारिक शिक्षण वाढत्या ऑनलाइन प्रोग्रामद्वारे बदलली गेली आहे. एनआरएफ क्रमवारीत अव्वल १०० संस्थांना ऑनलाईन पदवी प्रदान करण्यास परवानगी देणे ही योग्य दिशेने एक पाऊल आहे, जे शारीरिकरित्या कॅम्पसमध्ये उपस्थित न राहता कौशल्य आणि औपचारिक डिग्री असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रदान केले जाईल. आपल्या संस्था पायाभूत सुविधांमध्ये अत्यंत दुर्बल आहेत आणि केंद्र सरकारच्या मोठ्या प्रमाणात अनुदानित संस्थांचे पायाभूत सुविधा आधुनिक करण्यासाठी सरकारची गुंतवणूक करण्याची क्षमता महत्वाची ठरणार आहे. म्हणूनच हे अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. या अर्थसंकल्पात एफडीआय आणि ईसीबी प्रस्तावित आहे ज्यामुळे गुंतवणूकींना मदत होईल आणि संशोधन आणि चांगले शैक्षणिक वितरण होईल.
अर्थसंकल्पात ९९,३०० कोटी रुपयांच्या बजेटचे वाटप म्हणजे २०१९च्या अर्थसंकल्पाच्या १०% वाढीच्या तुलनेत ४.६% जास्त आहे. एकंदरीत वित्तीय संकट आणि आर्थिक मंदीमुळे कोणी यापेक्षाही अधिक चांगले अपेक्षा करू शकत नाही. हे अर्थसंकल्प पुन्हा एकदा भारताच्या पुढाकारांमधील अभ्यासाबद्दल आणि एनईपीच्या सुरूवाती संदर्भात भाष्य करते जे मागील वर्षाची जवळपास पुनरावृत्ती आहे. एनईपीची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेषत: विरोधी पक्ष असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये सहमती निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. गरज आहे ती म्हणजे व्यावहारिक दृष्टिकोन आणि तातडीच्या भावनेने वेगवेगळ्या भागधारकांशी संवाद साधण्याची.
थोडक्यात, ईसीबी / एफडीआय परवानगी आणि ऑनलाइन डिग्री मंजूर करण्याच्या बाबतीत उत्साहवर्धक काहीतरी आहे, परंतु या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांचा पुरेसा उद्देश नाही.
