क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या की,2036 च्या ऑलिंपिक स्पर्धेचे आयोजन करण्याची भारताची इच्छा केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संदेश देण्याचा प्रयत्न नाही तर जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि देशातील तरुणांना प्रभावित करणाऱ्या सामाजिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी ही एक विचारपूर्वक आखलेली योजना आहे.
महाराष्ट्राच्या रावेर मतदारसंघातून तीन वेळा लोकसभा सदस्य राहिलेले 38 वर्षीय रक्षा खडसे यांनी पीटीआयला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ऑलिंपिकसारख्या महागड्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यापूर्वी देशाने क्रीडा महासत्ता बनण्यावर लक्ष केंद्रित करावे अशी टीका फेटाळून लावली. "ऑलिंपिक 2036 किंवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2030 सारख्या स्पर्धांचे आयोजन करण्याची तयारी म्हणजे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, आर्थिक गुंतवणूक आणि खेळाडूंना थेट फायदा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे," असे त्यांनी येथील त्यांच्या कार्यालयात सांगितले.
खडसे म्हणाले, 'ऑलिंपिकचे आयोजन करून आपण एक संदेश देऊ शकतो हे नाकारता येत नाही. हे आपण विकसित देश असल्याचे लक्षण आहे. परंतु त्याच वेळी, ते तरुणांना राष्ट्रनिर्माते म्हणून नेतृत्व करण्याची संधी देखील देते.' ते म्हणाले की, खेळांचे आयोजन आणि भारतीय खेळांचा विकास याकडे वेगळे पाहिले जाऊ नये.
क्रीडा मंत्रालय सांभाळणाऱ्या दुसऱ्या सर्वात तरुण महिला खडसे म्हणाल्या, "आम्ही भविष्यात खर्च केलेला प्रत्येक रुपया देशाच्या फायद्याचा होईल याची खात्री करत आहोत." पॅरिस ऑलिंपिक 2024 साठी नऊ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च आला आहे, तर लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या 2028 च्या खेळांसाठी सात अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च येण्याचा अंदाज आहे. बऱ्याचदा असे घडते की अंदाजे खर्च अंतिम खर्चापेक्षा खूप जास्त असतो.
भारतातील डोपिंगच्या समस्येवर क्रीडा राज्यमंत्री म्हणाले, 'आम्हाला खेळाडू, प्रशिक्षक आणि पालकांसाठी सक्तीचे डोपिंगविरोधी शिक्षण सुरू करायचे आहे. यासोबतच, आम्हाला राज्य आणि कनिष्ठ स्तरावर चाचणी देखील घ्यायची आहे. जे अल्पवयीन मुलांना ड्रग्ज किंवा डोपिंग करण्यास मदत करतात त्यांना कठोर कायद्यांतर्गत शिक्षा झाली पाहिजे.'
