गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात उजनी धरणातील पाणीसाठा 100 टक्के होता. पण यावर्षी म्हणजे जानेवारी 2024मध्ये हाच पाणीसाठा मायनसमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यानंतर धरणात केवळ पाण्याचा मृतसाठा उपलब्ध असेल.
याचाच दुसरा अर्थ असा की, आता उपलब्ध असलेला पाणीसाठा पुढचे सहा-सात महिने पुरेसा पाऊस येईपर्यंत वापरावा लागणार आहे.
जायकवाडी धरणानंतर महाराष्ट्रातील दुसरं सर्वांत मोठं धरण म्हणून उजनी धरणाकडे पाहिलं जातं. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी या धरणाचं भूमीपूजन केलं होतं.
गेली काही दशकं उजनी धरण त्याच्या कुशीतल्या जिल्ह्यांची तहान भागवतंय. शेतकऱ्यांच्या हिरव्या स्वप्नांना आधार देतंय. मात्र, याच उजनीच्या परिसरातल्या गावांवर आता दुष्काळाचं सावट घोंगावतंय.
पाणलोट क्षेत्रातच दुष्काळाचं सावट?
वर्षाच्या सुरुवातीलाच उजनीचा पाणीसाठा खालावल्यामुळे फेब्रुवारी ते जुलै या काळात सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेती आणि औद्योगिक प्रकल्पासाठी पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, असं धरण व्यवस्थापन विभागाने म्हटलंय.
“गेल्यावर्षी पुरेसा पाऊस पडला नाही. त्यामुळे उजनी धरण जेमतेम 60 टक्के भरलं आहे. आता जानेवारीअखेर धरण मायनसमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. उन्हाळ्यात आपण पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राथमिकता देतो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. पण कालव्याच्या खालील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो," असं उजनी धरणाचे कार्यकारी अभियंता रावसाहेब मोरे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
पावसाळ्यात उजनी 100 टक्के भरतं तेव्हा धरणात 117 TMC पाणी असतं. पण 17 जानेवारी 2024 रोजी उजनीतील जिवंत पाणीसाठा (Live Water Storage) केवळ 1.55 TMC इतका उरला आहे. तर मृतसाठा (Dead Water Storage) 63.63 TMC आहे. पुढच्या काळात सोलापूर शहराला पिण्यासाठी मृतसाठ्यातून जवळपास 20 TMCच्या आसपास पाणी सोडावं लागणार आहे. तर बाष्पीभवनामुळे 5 TMC पाणी कमी होऊ शकतं. याशिवाय उजनीतील गाळामुळे 10 TMC पाण्याचा तुटवडा असल्याचा अंदाज जाणकार व्यक्त करतायत.
फेब्रुवारीनंतर केवळ उरलेला मृतसाठाच पुढचे सहा-सात महिने शेती, MIDC, साखर कारखाने आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरावा लागणार आहे.
धरणाच्या पाणलोट क्षेत्राचा पट्टा मोठा आहे. या पाण्यावर सुमारे 40 हून अधिक सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत, तीन औद्योगिक वसाहती आहेत. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात मासेमारी, बागायती शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय आहेत.
दरवर्षी उजनी धरणातल्या पाण्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते.
मात्र, यंदा पाणी टंचाईमुळे शेतीतील उत्पादन आणि मासेमारीचं प्रमाण कमी होईल. परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर उद्योगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर कडक निर्बंध येऊ शकतात.
उजनी धरणावर पुणे, सोलापूर आणि अहमदनगर अशा तीन जिल्ह्यांतील मोठा भूभाग अवलंबून आहे, म्हणजेच इतकं मोठं लाभक्षेत्र या धरणाचं आहे.
या लाभक्षेत्रात टंचाई निर्माण होण्यामागे पाण्याचं ढिसाळ नियोजन असल्याचं उजनी धरणग्रस्त बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष अरविंद जगताप सांगतात.
"यावर्षी धरणातील पाणी पातळीने 100 टक्क्यांचा टप्पा गाठला नाही. अशी परिस्थिती असूनही जानेवारी, मार्च आणि मे महिन्यात सोलापूर शहराला पाणी पुरवण्यासाठी भीमा नदीमार्गे आवर्तनं (Rotation) दिली जाणार आहेत. सोलापूर शहराला पिण्याचं पाणी बंद पाईपलाईनद्वारे पुरवणं अपेक्षित आहे. पण त्यासाठीची समांतर पाईपलाईन कित्येक वर्षांपासून बांधली जात नाही," असं जगताप यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतिलं.
आगामी सहा महिन्यांत नदी, कालवा आणि पाणी योजनांच्या माध्यमातून 3 आवर्तने सोलापूर जिल्ह्याला देणं निश्चित करण्यात आलं आहे.
याशिवाय आषाढी एकादशीसाठीही पाणी सोडलं जातं.
धरण किती टक्के भरलं आहे, त्यानुसार दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये पाणी नियोजन केलं नसल्याने यंदा धरण कोरडं पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचंही जगताप म्हणाले.
'जानेवारीतच बागायती क्षेत्र कमी केलं'
यंदा धरणाचं पाणी जानेवारीमध्येच कमी झाल्याने इथल्या धरण पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी ऊस आणि फळबागांची लागवड कमी केली आहे.
तर सध्या शेतातील ऊसतोड झाल्यानंतर काहींनी जुलैपर्यंत रान पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
"दरवर्षी उजनी धरणाचं बॅकवॉटर आमच्या गावापर्यंत येतं. पण यंदा ते पार खाली गेलंय. त्यामुळे मी माझ्या शेतातली ऊस आणि केळीची लागवड कमी करतोय," असं पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूर तालुक्यातील भाऊसाहेब गलांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
याशिवाय सोलापूरमधील धरणाजवळच्या शेतकऱ्यांनी बोरं, डाळिंब, द्राक्ष, केळी आणि ऊसाचं क्षेत्र कमी करण्याचा किंवा शेत पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उदाहरणार्थ, रांझणी हे उजनीच्या धरणाच्या पायथ्याशी असलेलं पहिलं गाव आहे. या गावात ऊस, केळी आणि भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो. पण यंदा पाण्याचं प्रमाण कमी असल्याने या गावातील शेतकऱ्यांनी बागायती क्षेत्र कमी केलं आहे.
"धरणाच्या पायथ्याशी आमचं गाव आहे. पण टंचाईच्या काळात धरणातून कॅनॉल आणि नदीमार्गे पाणी सोडायचं म्हटलं, तर त्या काळात शेतातील पंपांची वीज कापली जाते. त्यामुळे शेताला पाणी देणं अवघड होतं. म्हणून मी यंदा 6 महिन्यांसाठी रान पडीक ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय," असं सदीप माने या शेतकऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं
उजनी पाणीवाटपातील समस्या
उजनीचं पाणी सोडण्याचा निर्णय 'कालवा सल्लागार समिती'च्या बैठकीत घेतला जातो.
या समितीमध्ये सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी आणि धरणाचे व्यवस्थापकीय अधिकारी असतात.
"पण धरणातील पाणी सोडण्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला डावलून राजकीय हेतूने निर्णय घेतला जातो. कारण, राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यात आहेत. ऊस शेतकरी हा स्थानिक आमदार आणि खासदार यांचा मतदारही आहे, त्यामुळे पाण्याचं योग्य नियोजन न करता अनेकदा राजकीय दबावापोटी पाणी सोडल जातं," असं सोलापूरमधील जलतज्ज्ञ अनिल पाटील सांगतात.
सध्या धरणाचा पाणीसाठा खालावत असला तरी धरणातून भीमा नदीत आणि कालव्यात पाणी सोडलं जातंय. सोलापूर शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी हे पाणी सोडण्यात आलंय.
याशिवाय बॅकवॉटरमधली पाणी उचल, औद्योगिक क्षेत्राला लागणारं पाणी, पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजना याचा विचार करता, चालू वर्षी पावसाळा लांबल्यास उजनी धरणाच्या जवळपासच्या परिसरात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
दरम्यान, उजनी पाणी वाटपात राजकीय हस्तक्षेप होतो का, या प्रश्नावर धरण व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देणं टाळलं.
दुसरीकडे, पावसाळ्यात धरणात पाणी भरत असताना नदी खोरेनिहाय जलव्यवस्थापन राबवलं पाहिजे, असं जलतज्ज्ञ अनिल पाटील यांना वाटतं.
"उजनी धरणाच्या वरच्या भागात एकूण 22 धरणं आहेत. पावसाळ्यात पाऊस पडल्यानंतर सर्वांत आधी वरील धरणं क्रमाक्रमाने भरली जातात. त्यानंतर खालील धरणं भरली जातात. यामध्ये रांगेत शेवटचा क्रमांक लागतो उजनी धरणाचा.
पुणे जिल्ह्यात पाऊस सुरू झाल्यानंतर उजनी धरणात पाणी येण्यासाठी जुलै किंवा ऑगस्ट उजाडावा लागतो. पण या लाभक्षेत्रातील धरणांना पावसाच्या पाण्याचं 'नदी खोरेनिहाय जलव्यवस्थापन' या तत्त्वानुसार प्रत्येक धरणाला पावसाचं समान पाणी वाटप केलं तर उजनीत पुरेसं पाणी येऊ शकतं आणि दरवर्षी ते मायनसमध्ये जाण्याची शक्यता कमी होऊ शकते," असं पाटील सांगतात.
उदाहरणार्थ, घरात पाच भाऊ असतील तर त्यांना समान संपत्ती वाटप होतं. त्याच तत्वानुसार धरणांना मिळणाऱ्या पावसाळ्याच्या पाण्याचंही वाटप व्हावं. पण सध्या उजनीच्या वरच्या भागातील धरणं भरण्यास प्राध्यान्य दिलं जात आहे, अशी खंत पाटील व्यक्त करतात.
सोलापूर जिल्हा प्रशासनाची तयारी
उजनी धरणाची भिंत ही जरी सोलापूर जिल्ह्यात असली तरी धरणाचं बरंचसं बॅकवॉटर पुणे जिल्ह्यात आहे.
त्यामुळे सोलापार जिल्ह्याला पाणी टंचाईची सर्वांत जास्त झळ बसते. शेती वगळता लोकांसमोर पिण्याचं पाणी आणि चाराटंचाई गंभीर ठरू शकते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आतापासून तयारी करताना दिसत आहे.
स्थानिक माध्यमांशी बोलताना सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी प्रशासनाला मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
यामध्ये फेब्रुवारी ते जूनअखरेपर्यंतचा टंचाई आराखडा तयार करणे, गावनिहाय आवश्यक टँकरची संख्या, पशुधन संख्या आणि त्याना आवश्यक असलेल्या चाऱ्याची उपलब्धता याविषयी सूक्ष्म नियोजन करणं अपेक्षित आहे, असं कुमार आशीर्वाद यांनी प्रशसासकीय अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे.
यंदा राज्यात दुष्काळ किती गंभीर?
31 ऑक्टोबर 2023 रोजी काढलेल्या राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार 15 जिल्ह्यातील 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर, तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 1200 महसूल मंडळांत दुष्काळ जाहीर केला आहे.
अशा प्रकारे 353 पैकी 218 तालुक्यांना कमी पावसामुळे दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो.
जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दुरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदा आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा विचार करून 15 जिल्ह्यातील 24 तालुक्यांमध्ये, गंभीर तर 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करत आहे, असं शासन निर्णयात सांगितलं आहे.
एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत त्या त्या हंगामात झालेल्या पेरणीचं प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास देखील दुष्काळ जाहीर केला जातो.
यावर्षी मान्सूनवर सूपर एल-निनोचा प्रभाव पडल्याने पाऊस उशीरा पडणार आणि त्याचं प्रमाणही कमी असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
