यूजीसीने महाराष्ट्रातील मराठी माणसाला मराठीचे मुक्त शिक्षण घेण्यापासून रोखले

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठवर गेली काही महीने यूजीसी (विद्यापीठ अनुदान आयोग) ची वक्र दृष्टी फिरल्याने एम ए मराठी व एम ए हिंदीसह तब्बल १० शिक्षणक्रम बंद करण्याचे आदेश देवून मुक्त शिक्षणाचा गळाच घोटण्याचा घाट घातला आहे. १० अभ्यासक्रम बंद केल्याने ४० हजार विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहणार आहेत त्यामुळे मुक्तविद्यापीठाला दरवर्षी २० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार नाही 

एम ए मराठी व हिंदी साठी दरवर्षी १० हजाराच्या आसपास महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थी  प्रवेश धेतात. उच्च शिक्षणापासून वंचित असलेल्या अनेकांना एमए करण्याची संधी मिळते. परंतु गेली अनेक वर्ष मुक्त विद्यापीठातर्फे सुरू असलेले काही शिक्षणक्रम विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अचानक बंद केल्याने हजारो विद्यार्थी मुक्त शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.

विशेष म्हणजे कोणतेही कारण न देता खुद्द महाराष्ट्रातच मराठी विषयात एम ए करण्यास दिल्लीस्थित यूजीसीने मज्जाव करून मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या मुक्त शिक्षण चळवळीला एकीकडे जागतिक स्तरावर कॉमनवेल्थ पुरस्कार देवून गौरविले जात असताना आणि दरवर्षी सुमारे साडेसहा लाख विद्यार्थी या मुक्त विद्यापीठात प्रवेश घेत असताना सर्वसामान्य मराठी माणसांना शिक्षणासाठी वरदान ठरलेल्या मुक्त विद्यापीठाचाच गळा घोटण्याचा हा प्रकार असल्याच्या चर्चा आहेत. किमान मराठी माणसांची मराठी भाषा आणि हिंदी राष्ट्रभाषा यांना तरी यूजीसीने वगळायला हवे होते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.याबाबत यूजीसीशी गेले तीन महीने पत्रव्यवहार चालू असून खुद्द राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्तीश: प्रयत्न करूनही यूजीसी मराठी एम ए बंद करण्याचा  निर्णय बदलला नाही, असे समजते आहे.