उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी सोमवारी म्हटले आहे की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जनतेला धमकावण्याऐवजी देशाच्या ऊर्जा साठ्यांविषयी पारदर्शकपणे माहिती द्यावी. पक्षाचे मुखपत्र 'सामना'मध्ये प्रकाशित झालेल्या संपादकीयात असा आरोप करण्यात आला आहे की, सध्याच्या इंधन संकटाच्या अफवा पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमधूनच पसरल्या आहेत.
गुजरातमध्ये पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सींसमोर कित्येक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या आणि लोक निळ्या पाण्याच्या ड्रममध्ये इंधन साठवण्याचा प्रयत्न करत होते. ही भीती आणि असुरक्षिततेची भावना नोटाबंदी आणि कोविड-१९ लॉकडाऊन यांसारख्या पूर्वीच्या घटनांमधून निर्माण झाली होती. याचा परिणाम महाराष्ट्रातही जाणवत आहे, जिथे लोकांना लॉकडाऊनची शक्यता वाढत असल्याचे वाटत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी, वास्तविकता वेगळी आहे. गॅसच्या तुटवड्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जवळपास ५०% हॉटेल्स आणि ढाबे बंद झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील फाउंड्री उद्योग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे, तर गुजरातच्या मोरबीमधील ५०० टाइल उत्पादन कंपन्यांनी उत्पादन थांबवले आहे. काही उद्योगांना मर्यादित कामकाजासाठी लाकूड आणि कोळसा वापरण्यास भाग पडले आहे.
या संकटाचे मुख्य कारण इराण-इस्रायल संघर्ष आहे, ज्याचा परिणाम भारताच्या ६०% एलपीजी आयातीसाठी महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर झाला आहे. सरकारकडे ६० दिवसांचे इंधन आणि एक महिन्याचा एलपीजी पुरवठा असल्याचा दावा असला तरी, जनतेचा विश्वास कमी आहे.
या मुद्द्यावर प्रशासनातील मतभेद आणि विसंगतीमुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि अफवांना खतपाणी मिळाले आहे. शिवसेनेने (यूबीटी) मागणी केली आहे की, सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दैनंदिन पुरवठ्याची आणि साठ्याची स्थिती सार्वजनिक करून पारदर्शकता वाढवावी. याशिवाय, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात येणाऱ्या जहाजांची संख्या, पर्यायी मार्ग आणि एलपीजी आयातीसाठीच्या आपत्कालीन योजनांविषयीची माहिती जनतेला उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
