पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था नाशिक येथे स्थलांतरित करावी

नाशिक – राज्यातील आदिवासी गावांचा झपाट्याने विकास व्हावा यासाठी अनुसूचित क्षेत्रात लागू असलेला पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, गावांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने पुणे येथील आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था नाशिक येथे स्थलांतरित करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यपाल यांना सादर केलेल्या निवेदनात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आदिवासी भागातील विविध अडचणींसंदर्भात त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्याचीही मागणी केली आहे. त्याचबरोबर वनपट्टेधारक शेतकरी वनपट्ट्यात पोत खराब असलेल्या क्षेत्रात शेती करतात त्या जमिनीचे अधिकार अभिलेखात (7/12) लागवडीखालील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्तांना सूचना देण्यात याव्यात. तसेच ठक्करबाप्पा योजना राज्यस्तरावर घेऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात 1 कोटी रुपयेपर्यंत निधी वाढविण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.

भूसंपादन प्रकरणात वनपट्टेधारकांची जमीन जात असल्यास त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून वनपट्टेधारक जमिनीचा संपूर्ण मोबदला देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात याव्यात. तसेच 1985 पेसा कायद्यानुसार ज्या गावांचा समावेश पेसा कायद्यात करण्यात आलेला नाही, अशा उर्वरित सर्व गावांचा समावेश या कायद्यात करण्यात यावा, वैधानिक विकास महामंडळांप्रमाणे आदिवासी विकास महामंडळास स्वायत्तता देण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात यावे, अशी विनंतीदेखील राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.