'शाळा सुरू करण्यावरून राज्य सरकारमध्ये मतभेद नाहीत' - वर्षा गायकवाड
शुक्रवार, 13 ऑगस्ट 2021 (09:47 IST)
शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत जारी केलेल्या जीआरला राज्य सरकारने स्थगित दिली आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत दोन दिवसात निर्णय होईल असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत महाराष्ट्र कोव्हिड टास्कफोर्सच्या झालेल्या बैठकीनंतर शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "यासंदर्भात काय निर्णय घेतलाय याची माहिती घेत आहोत. आम्ही तसंही सरसकट शाळा सुरू केल्या नव्हत्या. स्थानिक प्रशासनाने निर्णय घ्यायचा असं आम्ही जीआरमध्ये म्हटलं होतं."
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "आमच्यामध्ये मतभेद नाहीत. टास्क फोर्सकडे एसओपी नव्हत्या. त्यांना आता एसओपी दिल्या आहेत. शाळा सुरू करण्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेऊ."
"शाळा सुरू करण्याचा निर्णय हा स्थानिक प्रशासनाचा आहे. कुठलीही जबरदस्ती करत शाळा सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. शिक्षण सचिव यांनी आमचा सूचना अहवाल टास्क फोर्स कडे पाठवला आहे. याबाबत दोन दिवसांत बैठक घेत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय होईल."
"विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, सुरक्षेला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत सरकार मध्ये कुठलेही मतभेद नाही," असं त्यांनी स्पष्ट केले.
'पंजाबमध्ये संसर्गाच्या घटना त्यामुळे सावध पावले'
दोन दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळा सुरू करण्याबाबत नियमावली प्रसिद्ध केली होती. शाळा सुरू करण्याबाबत महापालिका आणि जिल्हाधिकारी स्त्ररावर निर्णय घ्यावा अशी सूचना या जीआरमध्ये करण्यात आली होती.
राज्याचे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक म्हणाले, "शाळा सुरू करायच्या का नाहीत यावर टास्कफोर्सच्या तज्ज्ञांशी चर्चा करून मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. पंजाबमध्ये शाळा सुरू केल्यानंतर मुलांना मोठ्या संख्येने कोरोनासंसर्ग झाल्याची घटना समोर आलीये. त्यामुळे चिंता कायम आहे."
सोमवारी 9 ऑगस्टला महाराष्ट्रातील कोरोना निर्बंध शिथिल करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत टास्कफोर्सने शाळा तूर्तास सुरू करू नयेत अशी सूचना दिली होती.
राज्यात कोरोनासंसर्गाची तिसरी लाट येण्याचा धोका अजूनही कायम आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं आरोग्य पहाता शाळा सुरू करू नयेत अशी सूचना तज्ज्ञांकडून सरकारला देण्यात आली होती.