मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत आहे. अत्यावश्यक सेवा कायदा 2017 जो आहे त्यात मेस्मा लागतो. मेस्मा लावायचा का याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सरकार कठोर पाऊल उचलण्याच्या मानसिकतेत नाही. पण आम्हाला जनतेचाही विचार करावा लागेल, असे परब म्हणाले आहेत.
आतापर्यंत जी कारवाई केली आहे ती कारवाई आता मागे घेणार नाही. संप संपला तरी केलेली कारवाई लवकर मागे घेतली जाणार नाही. या संपाला आता नेता नाही. पण जो कुणी कर्मचाऱ्यांना भडकावत आहे त्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. कारण आता आम्हाला जनतेला न्याय द्यायचा आहे, असंही परब म्हणाले.
विलिनीकरणावर म्हणाले.
विलिनीकरणाच्या मागणीवर जे कर्मचारी ठाम आहेत. त्यांना पुन्हा सांगतो की हा निर्णय समिती आणि हायकोर्टाद्वारेच होईल. तोपर्यंत सरकारनं कामगारांबाबत सहानुभूतीचं धोरण अवलंबवून चांगली पगारवाढ दिली. याबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. मी पुन्हा सांगतो पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढले आहेत. ती मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
