कोश्यारी यांनी यापूर्वी विधान परिषदेतील दोन रिक्त जागा भरण्याबाबत सरकारचा प्रस्तावही परत पाठवत सरकारला धक्का दिला होता. आता, त्यांनी सरपंच निवडीबाबतच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकासआघाडीत असणारा मतभेद पुन्हा स्पष्ट झाला आहे.
राज्यपालांकडून घेण्यात आलेली ही भूमिका पाहता सरकारला पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक आणावं लागेल. फडणवीस सरकारने थेट जनतेतून सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. जो लागू करण्यासाठी त्याबाबतचाच अध्यादेश राज्यपालांच्या मंजूरीसाठी पाठवला पण राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केली नाही.
