मुंबईसह राज्यभरातील शाळांना यावर्षी २ मे ते १४ जून पर्यंत उन्हाळी सुट्ट्या असतील, पण यावेळी शिक्षकांना या सुट्ट्यांचा पुरेपूर उपयोग करता येणार नाही. सरकारने आगामी जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात शिक्षकांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार, सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयांमधील शिक्षकांसाठी जनगणनेचे काम अनिवार्य करण्यात आले आहे. अनेक जिल्ह्यांतील शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना सुट्ट्यांमध्ये मुख्यालय सोडू नये, अशा सूचनाही दिल्या आहे.
२०११ नंतर प्रथमच होणाऱ्या या जनगणनेत १६ मे ते १४ जून दरम्यान घरांची गणना करून याद्या तयार केल्या जातील. यापूर्वी, एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस ते मे महिन्याच्या सुरुवातीस गणक आणि पर्यवेक्षकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल. परीक्षेचे काम पूर्ण होताच शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहावे लागेल.
जुलैमध्ये होणाऱ्या टीईटी परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, जनगणनेच्या कामामुळे तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही, ज्यामुळे शैक्षणिक कार्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
सुट्ट्यांमध्ये जनगणनेचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना तेवढ्याच दिवसांची विशेष रजा दिली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. तथापि, याचा नवीन शैक्षणिक सत्राच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो, असे शिक्षकांना वाटते.
घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी लक्षात घेता, विविध ठिकाणच्या दिव्यांग शिक्षकांच्या संघटनांनी या कामातून सूट देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदनेही सादर करण्यात आली आहे.
