शिवसेनेचं 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह निवडणूक आयोगाने गोठवलं आहे. उद्धव ठाकरे तसंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अंधेरी-पूर्व निवडणुकीत हे चिन्ह वापरता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं.
अंधेरी पोटनिवडणूक 3 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. चिन्हासंदर्भातील अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाने राखून ठेवला आहे.
'शिवसेना' पक्षाचे नाव देखील या दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही. नव्या चिन्हासाठी सोमवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत आयोगाला पर्याय देण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
शिवसेना कुणाची या वादाबाबत सुनावणी निवडणूक आयोगात सुरू असल्याने आगामी निवडणुकीत कोणताच पक्ष किंवा गट या चिन्हाचा वापर करू शकणार नाही.
Shiv Sena's 'Bow & Arrow' symbol claim | Election Commission of India passes interim order, says in Andheri East bye polls neither of the two groups shall be permitted to use the symbol "Bow & Arrow", reserved for "Shivsena". pic.twitter.com/QtC9iNhZ0X
सध्यातरी, निवडणूक आयोगाने दिलेला हा निर्णय आगामी अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीपुरताच लागू असणार आहे.
"निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय आम्हाला स्वीकारावा लागेल. दोन्ही बाजूंनी चिन्ह मिळवण्याचे प्रयत्न झाले. पण आयोगाचा निर्णय स्वीकारणं आम्हाला बंधनकारक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक घेऊन आम्ही आमची पुढची रणनीती ठरवणार आहोत," असं शिंदे गटाचे प्रवक्ते भरत गोगावले म्हणाले.
"हा निर्णय अनपेक्षित आणि धक्कादायक आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. सुप्रीम कोर्टात आतापर्यंत जे काही युक्तिवाद झाले आहेत, तिथे आमच्या वकिलांनी संभाव्य गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. पण तरीही निवडणूक आयोगाने असा निर्णय घेणं धक्कादायक आहे", असं खासदार अनिल देसाई एबीपी माझा वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले.
"आम्हाला अजिबात धक्का बसलेला नाही. यापूर्वीच अशी चर्चा होती की चिन्ह गोठवणार. मॅचफिक्सिंगची चर्चा सगळीकडे होतीच त्यामुळे आम्हाला काही धक्का बसलेला नाही. या देशात आता असंच होणार आहे. आम्ही पुढे काय करणार हे असं लगेच सांगता येणार नाही. आम्ही मंथन करू. पण शेवटी पक्ष आहे, उद्धव ठाकरे आहेत", असं शिवसेना प्रवक्त्या मनीषा कायंदे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या.
"आम्ही निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन नाव आणि पक्षाचं चिन्ह याबाबत पर्याय देऊ. जे चिन्ह आणि नाव मिळेल त्यावर आम्ही निवडणूक लढवू. आम्हाला हा धक्का नाही. हे अपेक्षित होतं. आम्ही नावं सोमवारी निवडणूक आयोगाला देऊ. यात राजकारण किंवा काय यावर मी बोलणार नाही. येणाऱ्या आव्हानांना आम्ही सामोरं जाऊ. माझी उद्धव ठाकरेंसोबत याबबात चर्चा अजून झालेली नाही", असं शिवसेना नेते अनिल परब यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
"निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध आम्हाला काही बोलायचं नाही. यानंतर पुढची पाऊले कशी उचलावीत याबाबत पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल", शिवसेना प्रवक्ते खासदार विनायक राऊत म्हणाले.
शिवसेनेचा युक्तिवाद काय होता?
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा कोणताही उमेदवार आगामी अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीत नाही, त्यामुळे या निवडणुकीत धनुष्यबाण मिळायला हवा, असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून आज निवडणूक आयोगात करण्यात आला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर पक्ष चिन्हाचा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कुणाची हा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी घेण्यात येत आहे.
या प्रकरणी उद्धव ठाकरे यांना पुरावे दाखल करण्यासाठी आज दुपारी दोनपर्यंतची वेळ आयोगाकडून देण्यात आली होती. त्या नोटिशीला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी खालील मुद्दे मांडले आहेत.
शिंदे यांचा उमेदवार अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीत नसल्यामुळे याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज नाही, अशी भूमिका ठाकरे यांनी घेतली आहे.
त्यांच्या वकिलांनी नोटिशीला उत्तर देताना आपल्या युक्तिवादात म्हटलं, "शिंदे गटाकडून अंधेरी पोट-निवडणूक लक्षात घेता सुनावणी तात्काळ घेण्याचा प्रयत्न आहे. पण शिंदे गट पोट-निवडणुकीत उमेदवार उतरवणार नाही. आम्ही या निवडणुकीत उमेदवार उतरवणार आहोत. त्यामुळे परिस्थिती जैसे-थे राहिली पाहिजे. याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज नाहीये. आम्हाला आमची बाजू मांडण्याचा योग्य वेळ दिला पाहिजे."
यावेळी आम्ही खरी शिवसेना आहोत, असा दावा ठाकरे गटाने केला. त्यांच्या मते, शिवसेनेकडे 15 आमदार आहेत. शिंदे गडाकडे एकही आमदार नाही. ज्यांनी शिंदे गटाला समर्थन दिलं त्यांच्याविरोधात निलंबन प्रक्रिया प्रलंबित आहे. ठाकरे गटात 12 विधानपरिषद सदस्य आहेत, तर शिंदे यांच्याकडे 0 आहेत. लोकसभेत 7 खासदारांचं समर्थन, ज्यांनी शिंदे गटाला समर्थन दिलं त्यांच्याविरोधात निलंबन प्रक्रिया प्रलंबित आहे, असं ते म्हणाले.
तसंच ठाकरे यांच्याकडे 3 राज्यसभा सदस्य असून शिंदेंकडे एकही नाही. शिवाय राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील 234 पैकी 160 सदस्यांचं समर्थन ठाकरेंकडे आहे. बाहेरील राज्यातील 18 प्रभारी ठाकरे यांच्या बाजूने आहेत, तर शिंदे यांच्याकडे एकही नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
याव्यतिरिक्त शिवसेना पक्षाच्या 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकांचं समर्थन ठाकरेंकडे असून शिंदे गटाकडे फक्त 1 लाख 60 हजार जणांचं समथन आहे.
शिवसेना पक्षातील विविध पदाधिकारी 2 लाख 62 हजार 542 सदस्यांचं समर्थन ठाकरे यांना असून शिंदे गटाला एकाही पदाधिकाऱ्याचं समर्थन नाही, असा दावा ठाकरे यांच्यामार्फत करण्यात आला आहे.
या आकड्यांवरून आमच्याकडे बहुमत असल्याचं स्पष्ट होतं. पक्षाच्या चिन्हावर पक्षप्रमुखाला वगळून दावा करता येणार नाही. उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रमुख आहेत.
एकनाथ शिंदे यांना पक्षाचे प्रमुख नेते बनवण्यात आलंय. प्रतिनिधी सभा पक्ष घटनेविरोधात आणि नोटीस दिल्याशिवाय घेण्यात आली. पक्षात शिवसेना मुख्यनेता असं कोणतही पद नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे, सद्य परिस्थितीत अंतिम निर्णय येईपर्यंत परिस्थिती जैसे-थे ठेवावी. आमची बाजू मांडण्यासाठी योग्य संधी द्यावी. शिंदे गटाची याचिका फेटाळावी, अशा मागण्या ठाकरे यांच्याकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत.
धनुष्यबाण आणि शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगाची नोटीस
खरी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
परिणामी निवडणूक आयोगानं दोन्ही गटांना त्यांचे पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुक्रवारी (7 ऑक्टोबरला) दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या चिन्हावर हक्क सांगणारी कागदपत्र आयोगाला सुपूर्द केली. दुसरीकडे, शिंदे गटाने अंधेरी पोट-निवडणुकीत शिवसेनेचं चिन्ह आपल्याला मिळावं अशी मागणी केलीये. त्यावर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना नोटीस पाठवून, उद्या (शनिवार) दुपारपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.शिवसेना खासदार अनिल देसाई बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात काय कागदपत्रं दिली, याची प्रत आम्हाला मिळालेली नाही. ही कागदपत्र मिळाल्यानंतर आम्ही पुढचं उत्तर देऊ." आम्ही कागदपत्रं आयोगाला दिली आहेत. दरम्यान, दोन्ही गटांनी दसरा मेळाव्यात शिवसेनेचं चिन्ह आपल्यालाच मिळणार असा दावा केला होता.
निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीवर शिवसेना नेते काय म्हणाले?
शिंदे गटाने, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत असं म्हणत शिवसेनेच्या 'धनुष्यबाण' चिन्हावर दावा ठोकला. याला ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या पास न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने ठाकरे गटाचा दावा फेटाळून लावत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सुनावणीचा अधिकार दिला. त्यानुसार शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून शिवसेना आणि चिन्हावर दावा करणारी कागदपत्र आयोगाला सादर करण्यात आली.
याबाबत बीबीसीशी बोलताना शिवसेना खासदार अनिल देसाई म्हणाले, "केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही कागदपत्र आयोगाला सुपूर्द केली आहेत."एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगात याचिका केल्यानंतर ठाकरे गटाने दोन वेळा कागदपत्र जमा करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. खासदार अनिल देसाई पुढे म्हणाले, "शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगूनही त्यांनी कोणती कागदपत्र आयोगाला दिली याची प्रत आम्हाला दिलेली नाही. ही कागदपत्र अद्यापही मिळेलेले नाहीत. शिंदेंकडून कागदपत्र मिळाल्यानंतर आम्ही आमचं पुढचं उत्तर देऊ."
चिन्हाबाबत तात्काळ निर्णय घ्या- शिंदे गटाची मागणी
दरम्यान, 4 ऑक्टोबरला एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात एक याचिका दाखल केलीये. यात याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' आपल्याला मिळावं अशी शिंदे गटाने मागणी केलीये.शिंदे गटाच्या याचिकेत काय म्हटलंय, "आम्ही शिवसेनेच्या दिड लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांची शपथपत्र दाखल केलं, 144 पदाधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ शपथपत्र दिलं. 11 राज्यातील शिवसेनेच्या राज्यप्रमुखांनी दिलेलं शपथपत्र सादर करण्यात आलंय."
40 आमदार आणि 12 खासदारांचं शिंदेना समर्थन
शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगात ठाकरे गटावर चिन्हाबाबतच्या सुनावणीत वेळकाढू पणा केल्याचा आरोप देखील केला आहे. ठाकरे गटाकडे शिवसेना पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षाचं समर्थन नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून सारखी तारीख मागून वेगकाढू पणा केला जातोय, असं या याचिकेत सांगण्यात आलंय. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत नोटीसही काढली आहे. याचिकेत शिंदे गटाने म्हटलंय की, "या निवडणुकीत चिन्ह गरजेचं आहे. आम्हाला अशी भिती आहे दुसरा गट चुकीच्या पद्धतीने आणि बेकायदेशीर रित्या आपला उमेदवार निवडणुकीत उभा करेल. जेणेकरून त्यांना शिवसेनेचं चिन्ह मिळवता येईल..दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अंधेरी पोट-निवडणुकीबाबत उद्धव ठाकरेंना उत्तर देण्यासाठी उद्यापर्यंतचा वेळ दिलाय.
एकनाथ शिंदे मुख्यनेते की पक्षप्रमुख?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या याचिकेत वारंवार एकनाथ शिंदे यांचा पक्षाचे मुख्यनेते/पक्षप्रमुख (Mukhyaneta/President of Shiv Sena Political Party) असा उल्लेख करण्यात आला आहे. दसरा मेळाव्याला उद्देशून शिवाजीपार्कवरून केलेल्या भाषणात उद्धव ठाकरेंनी "आता यांना पक्षप्रमुख बनायचं आहे. लायकी आहे का यांची?" असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांच्यावर घणाघात केला होता. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांना काही दिवसांपूर्वी याबाबत विचारण्यात आलं होतं. ते म्हणाले होते, "एकनाथ शिंदे आमचे मुख्यनेते आहेत. पक्षप्रमुख पद रिक्त आहे. याबाबत तेच निर्णय घेतील."
अंधेरी-पूर्व पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 14 ऑक्टोबर आहे. त्याआधी चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग नेमकं काय सांगतं यावर पुढचं भविष्य अवलंबून आहे.
निवडणूक आयोग त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दरम्यान जर कुठली निवडणूक आली तर निवडणूक आयोग पक्षाचं चिन्हा आणि पक्षाचं नाव गोठवतं. दोन्ही गटांना तात्पुरत्या स्वरुपात नाव आणि चिन्ह दिलं जातं, असं माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं होतं.
दोन्ही गटांना सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला 3-4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असंही कुरेशींनी सांगितलं होतं. त्यांची संपूर्ण मुलाखत तुम्ही इथं वाचू शकता.
म्हणजे अंधेरी-पूर्व मतदारसंघात दोन्ही गटांना शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हं वापरता येणार नाही. शिवसेना-ए, शिवसेना-बी असं काहीतरी नाव देऊन आणि नवं चिन्ह देऊन निवडणूक आयोग त्यांना निवडणूक लढण्याची मुभा देवू शकतं, असं कुरेशी यांनी सांगितलं होतं.
