शिवसेनेचे (यूबीटी) ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी देशातील स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) उपलब्धतेबाबत एक मोठा दावा केला आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना राऊत यांनी कठोर स्वरात सांगितले की, देश सध्या एलपीजी सिलिंडरच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करत आहे आणि येत्या काळात हे संकट अधिक गडद होऊ शकते.
सरकारच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नका.
संजय राऊत यांनी जनतेला आवाहन केले आहे की, सरकारने दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनांवर किंवा दाव्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नये. त्यांनी असा आरोप केला की, वस्तुस्थिती अशी आहे की सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे लोकांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, परंतु केंद्र सरकारने या गंभीर समस्येकडे पूर्णपणे कानाडोळा केला आहे.
जागतिक परिस्थितीचा हवाला देत संजय राऊत म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट कोणाच्याही नियंत्रणाबाहेर आहे, परंतु सरकारने जनतेला सत्य सांगितले पाहिजे. ते म्हणाले की, सरकारने जनतेची दिशाभूल करणे थांबवले पाहिजे. जर आपण आंतरराष्ट्रीय संकटाचा सामना करत असू, तर आपण जनतेला सावध केले पाहिजे, जेणेकरून ते मानसिकदृष्ट्या तयार होऊ शकतील. शेजारील पाकिस्तान आणि इतर देशांचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, तेथे निर्माण झालेली परिस्थिती भारतात उद्भवू नये यासाठी सरकारने पारदर्शकता राखली पाहिजे.
विरोधी पक्ष अफवा पसरवत असल्याच्या भाजपच्या आरोपांना फेटाळताना राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अलीकडील केरळ दौऱ्याचा दाखला दिला. त्यांनी प्रश्न विचारला, "जर देशात गॅसची कमतरता नसेल, तर पंतप्रधान केरळला जाऊन दोन मोफत सिलिंडर देण्याचे आश्वासन का देत आहेत? हा विरोधाभास स्पष्टपणे दाखवतो की सरकारमध्ये भीती आहे आणि ते निवडणुकीच्या आश्वासनांनी ती लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे."
राऊत यांनी समारोप करताना सांगितले की, केरळच्या लोकांनाही भविष्यातील संकटाची भीती वाटते आणि म्हणूनच तिथे अशी लोकप्रिय आश्वासने दिली जात आहेत. त्यांनी सरकारकडे एलपीजी साठा आणि वितरणावर श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी केली.
