देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर नागपूरचे अॅड. श्रीहरी अणे यांची महाधिवक्तापदी नियुक्ती केली होती. अणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अॅड. शशांक मनोहर यांची महाधिवक्तापदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर मनोहर यांनीही राजीनामा दिला. तेव्हापासून महाधिवक्तापद रिक्त होते.
