मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही औरंगजेबाच्या कबर या मुद्द्यावर भाष्य केले. त्यांनी म्हटले होते की, आम्हालाही वाटते की औरंगजेबाची कबर काढून टाकावी, काँग्रेसच्या काळात कबरीला एएसआय संरक्षण मिळाले होते, काही गोष्टी कायदेशीररित्या कराव्या लागतील. वादानंतर या कबरीला भेट देणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याचेही समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगजेबाच्या कबरजवळ सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. औरंगजेबाची कबर हटवावी अशी मागणी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाने राज्य सरकारकडे केली आहे. औरंगजेबाच्या कबरीवरून राजकारण तीव्र होत आहे.
विश्व हिंदू परिषद (VHP) आणि RSS च्या औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मागणीवर, राष्ट्रवादी-SCP खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "हा पक्षाचा विषय नाही. हा एक ऐतिहासिक विषय आहे. राजकारण्यांनी यात हस्तक्षेप करू नये, तज्ञांना निर्णय घेऊ द्या. हा इतिहासाचा विषय आहे आणि इतिहासकारांना त्याबद्दल बोलू द्या. मी महाराष्ट्र सरकारला आग्रह करते की त्यांनी यात सहभागी होऊ नये आणि तज्ञांना त्याबद्दल बोलू द्यावे. त्यांनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात पसरलेल्या भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रित करावे."
