कांद्याच्या किमतीतील सततच्या चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन धोरण विकसित केले आहे. या धोरणांतर्गत, बाजारातील संतुलन राखण्यासाठी अतिरिक्त कांद्याचे पावडरमध्ये रूपांतर करण्याची योजना आहे.
मंत्र्यांच्या मते, आखाती प्रदेशातील युद्धसदृश परिस्थितीमुळे कांद्याच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढण्याचा आणि किमती घसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान होऊ शकते.
महाराष्ट्र हे देशातील कांद्याचे प्रमुख उत्पादक राज्य आहे. ही योजना राबवल्यास, अतिरिक्त कांद्याचा अधिक चांगला वापर होईल आणि घसरत्या किमतींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल. यामुळे कृषी क्षेत्राला स्थैर्य मिळण्यासही मदत होईल.
