महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले असले तरी राजकीय उलथापालथ सुरूच आहे. आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. युवा सेना प्रमुख आणि वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे वगळता शिवसेनेच्या ५३ आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे घडले आहे.
ज्या आमदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत त्यात एकनाथ शिंदे गटातील ३९ आणि ठाकरे गटामधील १४ आमदारांचा समावेश आहे. दोन्ही गटांच्या याचिकांवर उद्या सोमवारी (११ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी दोन्ही गटांनी केली आहे. प्रथमच विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आदित्य ठाकरेंना नोटीस न पाठवण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे शिंदे गटाने मातोश्रीचा आदर करत आदित्य ठाकरेंवर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला होता. या ५३ शिवसेना आमदारांकडून आठवडाभरात उत्तर मागवण्यात आले आहे. राज्य विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या या ५३ आमदारांना पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रतेच्या नियमांतर्गत नोटीस बजावली आहे. आमदारांना सात दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
४ जुलै रोजी एकनाथ शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना एक ओळीचा व्हिप जारी केला आणि प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचे निर्देश दिले. त्याचवेळी, शिवसेना गटाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनीही शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना सरकारच्या बाजूने मतदान न करण्याचे निर्देश दिले होते.
शिवसेनेच्या एकूण ४० आमदारांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. बहुमत चाचणीच्या आदल्या दिवशीच सेनेचा एक आमदार फुटला आणि बंडखोर शिंदे गटात सामील झाला. १५ जणांनी विरोधात मतदान केले. त्याच दिवशी गोगावले यांनी सभापती राहुल नार्वेकर यांच्याकडे याचिका दाखल केली. प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान न करणाऱ्या १४ आमदारांवर अपात्रतेसह शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी गोगावले यांनी केली. तर, ठरावाच्या विरोधात मतदान न करणाऱ्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी याचिकाही प्रभू यांनी दाखल केली. त्यांनी ३९ आमदारांची नावे दिली आहेत.
