अलिकडे नागपूर ते बिलासपूर ‘नॉन-इंटरलॉकिंग‘चे काम करण्यासाठी तब्बल आठ ते दहा दिवस ५८ रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या. यामध्ये काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या होत्या. तसेच साप्ताहिक आणि विशेष गाड्यांचाही समावेश होता. रेल्वेने प्रवाशांना १२० दिवस आधी रेल्वे तिकीट आरक्षित करण्याची सुविधा दिली आहे. कुटुंबासह प्रवास करताना त्रास होऊ नये आणि सुरक्षित प्रवास व्हावा म्हणून लोक आगाऊ आरक्षण करून ठेवतात.
मात्र, रेल्वेकडून अचानक रेल्वेगाडी रद्द केली जाते. त्यामुळे प्रवाशांचे सर्व नियोजन कोलमडते. त्यातल्या त्यात रेल्वे कोणतेही सहकार्य करीत नाही. उलट रेल्वेगाडी रद्द झाल्यानंतर २४ तासानंतर भाड्याची रक्कम परत केली जाते. ते देखील सेवा शुल्क कापून. रद्द झालेल्या गाड्यांमधील प्रवाशांना वाऱ्यावर सोडले जाते. त्यांची इतर रेल्वेगाड्यांमध्ये व्यवस्था केली जात नाही. एवढेच नव्हे तर अशा प्रवाशांना रेल्वे स्थानकावरील विश्रांती कक्षाची (रिटायरिंग रुम) सेवामुदत वाढवून दिली जात नाही. यासंदर्भात भारतीय यात्री संघाचे बसंतकुमार शुक्ला म्हणाले, रेल्वे सुविधांची यंत्रणा कोलमडली आहे. प्रवासी तीन-चार महिन्यांपासून तिकीट खरेदी करतो. यात प्रवाशांचा काय दोष आहे. प्रशासन ऐनवेळी रेल्वेगाड्या रद्द करते. पण, त्यांची पर्यायी व्यवस्था करीत नाही.
