राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार या सर्व जागांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं 15 डिसेंबर 2021ला नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठीचा आदेश दिला.