जलयुक्त शिवार ही योजना शास्त्रीय अभ्यासावर आधारित नाही. पूर्व तयारी नसताना जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबवणं चुकीचं आहे. यावर जलतज्ञ एच. एम. देसरडा यांच्या युक्तिवादाबाबत राज्य सरकारने तज्ञांच्या समितीद्वारे किंवा जलसंपदा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गांभीर्याने विचार करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. सरकारने तज्ञांच्या समितीद्वारे किंवा जलसंपदा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गांभीर्याने विचार करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.
