तसेच गेल्या वर्षी सरकारने अंदाजे २०,००० कोटी रुपये दिले होते, परंतु नवीन बिले आणि कामांमुळे थकबाकीची रक्कम ९६,४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन, ग्रामीण विकास, पर्यटन आणि जलसंपदा विभागांच्या बिलांचा समावेश आहे. थकीत देयकांमुळे आता जवळपास ३,००,००० कंत्राटदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एमएससीएचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले की, जर लवकरच पैसे दिले नाहीत, तर काम थांबवले जाईल.