पवार म्हणाले, "सविस्तर चर्चा करायला हवी होती. ही विधेयकं सिलेक्ट समितीकडे पाठवावी. सिलेक्ट समितीत सखोल चर्चा होते. माझा अनुभव असा की, त्या विषयाच्या दृष्टीने बघितलं जातं. सिलेक्ट समितीकडे जाऊन ही विधेयकं आली असती तर सभागृहात फारसा कुणाचा विरोध झाला नसता. विधेयकं आजच्या आज पास करण्याचा सरकारचा उद्देश. गोंधळातच विधेयकं मंजूर झाली.
पवार पुढे म्हणाले, संयमी भूमिका घेणारे शेतकरी असताना केंद्र सरकारची जबाबदारी ही शेतकरी वाटाघाटींमध्ये प्रो अक्टिव्ह भूमिका घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने आडमुठी भूमिका घेतली. संयमाचं काम संपलं. यानिमित्ताने वेगळं आंदोलन करावं यातून ट्रॅक्टर परेड आयोजित केली. इतके दिवस ज्यांनी संयमाने आंदोलन केलं ते केंद्र सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्यांनी समंजस पद्धतीने बघायला हवं होतं. पंजाब हा अन्नदाता प्रदेश आहे. अन्नाची गरज भागवण्यात पंजाबची भूमिका मोलाची. त्यांना न दुखावता मार्ग काढायला हवा होता.
"त्या आंदोलनाच्या बाबतीत मी फिल्डवर नाही. पण जे ऐकतोय त्यानुसार ज्या पद्धतीने येणं आणि जाणं यासाठी परवानगी देण्याची आवश्यकता होती, तिथे जाचक अटी टाकण्यात आल्या. प्रतिकार झाला. प्रतिकार झाला तरी ५५-६० दिवसांचा संयम हा नजरेसमोर ठेऊन हाताळायला हवी होती. म्हणून वातावरण चिघळलं आहे.
"जे घडतं आहे त्याचं समर्थन कुणीच करणार नाही. मात्र ते का घडतंय याचा विचार व्हायला हवा. जो शेतकरी बांधव दोन महिने शांततामय आंदोलन करत होता तो हिंसक का झाला आहे? अजूनही केंद्र सरकारने शहाणपणा दाखवावा. चर्चेत टोकाची भूमिका सोडावी, रास्त मागण्यांचा गांभीर्याने विचार व्हावा. हे केलं नाही आणि बळाचा वापर करून काही करता येईल अशी भूमिका घेऊ नये".
