Maharashtra News: उत्तर भारतीयांप्रती आक्रमक भूमिकेमुळे राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. अलिकडेच, महाराष्ट्रातील बँका आणि इतर आस्थापनांमध्ये मराठीचा वापर सक्तीचा करण्यासाठी मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान, अनेक हिंदी भाषिक लोकांना मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली. तसेच, प्रचंड निषेध आणि राज्य सरकारच्या कडक भूमिकेमुळे, मनसेने शनिवारी आपले आंदोलन मागे घेतले.
मिळालेल्या माहितीनुसार मनसेची नोंदणी रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. उत्तर भारतीय विकास सेनेचे प्रमुख सुनील शुक्ला यांनी मनसे पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मनसेकडून उत्तर भारतीयांना सतत धमक्या दिल्या जात आहे आणि पक्षाच्या नेत्यांकडून भडकाऊ विधाने केली जात आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्ष मनसेवर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेवरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात बरीच खळबळ उडाली आहे. मनसेचे प्रवक्ते आणि मुंबई युनिटचे अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी सोशल मीडियावर उत्तर भारतीयांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली. ते म्हणाले, "आमच्या पक्षाची मान्यता कायम ठेवावी की नाही हे कोणी भाऊ ठरवेल का? जर या बांधवांना आमचा पक्ष संपवायचा असेल, तर त्यांना मुंबई आणि महाराष्ट्रात राहू द्यायचे की नाही याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल." देशपांडे यांनी भाजपवर प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. मनसे नेत्याच्या या विधानामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे.
सुनील शुक्लाने पोलिस संरक्षण मागितले
या विधानावर प्रतिक्रिया देताना सुनील शुक्ला यांनी संदीप देशपांडे यांना त्यांचे विधान मागे घेण्याची मागणी केली आहे आणि ते हा मुद्दा असा सोडणार नाहीत असे म्हटले आहे. मनसे कार्यकर्त्यांकडून धमकी दिल्याचा आरोप करत शुक्ला यांनी पोलिस संरक्षणाचीही मागणी केली आहे. त्यांनी इशारा दिला की अशा गोष्टींमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांना या प्रकरणात आरोपी बनवू.
