१ मे पासून महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असणार. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण सत्य जाणून घ्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या आदेशावरून वाद निर्माण झाला आहे. काही संघटनांनी परिवहन मंत्र्यांच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे, तर मुंबईच्या एमएमआर भागातील बहुतेक अनिवासी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना त्यांचे परवाने रद्द होण्याची भीती वाटत आहे. हा नवीन नियम महाराष्ट्र दिनी, १ मे पासून लागू होईल. या नियमानुसार, रिक्षा, टॅक्सी किंवा कॅब चालकांना राज्यभाषा असलेली मराठी बोलता आणि समजू शकणे आवश्यक आहे.
या मुद्द्यावरून झालेल्या गदारोळात, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीकेले की, लोकांची उपजीविका हिरावून घेणे हा उद्देश नाही, तर स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, हा नवीन नियम नसून २०१९ चा शासन निर्णय (जीआर) आहे. प्रत्येक रिक्षा-टॅक्सी चालकाला स्थानिक भाषा, मराठी, लिहिता, बोलता आणि समजता आली पाहिजे. काही लोक या मुद्द्याचे विनाकारण राजकारण करत आहे. प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, लायसन्स बॅज किंवा परवाने देताना प्रतिज्ञापत्राद्वारे चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य आहे. असे असूनही, काही भागांमध्ये रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि ग्राहक यांच्यात भाषेवरून झालेल्या वादानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, ही भाषेची अट कोणावरही लादली जात नाही. उलट, प्रवाशांशी संवाद सुधारण्यासाठी आणि स्थानिक भाषेबद्दल आदर वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही रिक्षा-टॅक्सी चालकाने याची भीती बाळगू नये. या वयातही जर कोणी मराठी समजू किंवा बोलू शकत नसेल, तर ते परवाना मिळवण्यास पात्र नाहीत. त्यांनी स्पष्ट केले की, रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे परवाने रद्द केले जाणार नाहीत, उलट त्यांना शिकण्याची संधी दिली जाईल.
