महाराष्ट्र सरकार राज्य विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याची योजना आखत आहे. गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित कायद्यात इतर राज्यांच्या समान कायद्यांच्या तुलनेत कठोर तरतुदी असतील. एकदा अंमलबजावणी झाल्यानंतर, महाराष्ट्र असा कायदा लागू करणारे भारतातील 11 वे राज्य बनेल.
पंकज भोयर यांनी सभागृहात सांगितले की, पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक पॅनेल स्थापन करण्यात आली आहे जी धर्मांतराच्या विरोधात कायदा तयार करेल जो उर्वरित 10 राज्यांपेक्षा अधिक कठोर असेल. या मुद्द्यावर पोलीस महासंचालकांनी तयार केलेला अहवाल सादर करण्यात आला आहे आणि येत्या (हिवाळी) अधिवेशनात हा कायदा मंजूर केला जाईल.
धर्मांतर विरोधी कायदे असलेल्या 10 राज्यांची यादी
राजस्थान,उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,ओडिशा,आंध्र प्रदेश,छत्तीसगड,गुजरात,हिमाचल प्रदेश,झारखंडउत्तराखंड
भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याच्या आरोपांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मार्चमध्ये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात "लव्ह जिहाद" कायदा लागू करण्याची गरज असल्याचे सांगत सरकारला अशा प्रकरणांच्या 1,00,000 हून अधिक तक्रारी मिळाल्याचे सांगितले होते.
