महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने“स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क उत्पादन खर्चातून 300 वरून 150 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली.,” अधिका-याने सांगितले की, गुरुवारी या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली. आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वार्षिक 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या कपातीतून सरकारचा महसूल 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण त्यामुळे एक लाख बाटल्यांवरून 2.5 लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
बनावट दारूच्या विक्रीला आळा बसणार
शुल्कात कपात केल्यामुळे इतर राज्यांतून होणारी स्कॉचची तस्करी आणि बनावट दारूच्या विक्रीलाही आळा बसणार आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने महाराष्ट्रात आयात होणाऱ्या व्हिस्कीच्या किमती कमी झाल्यात. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होईल. सध्या एका दिवसात 1 लाख बाटल्या विकल्या जातात, शुल्क कमी केल्यामुळे बाटल्यांची विक्री अडीच लाखांवर पोहोचू शकते.
सर्वाधिक महसूल दारूमधून येतो
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात सरकारला दारूपासून सर्वाधिक महसूल मिळतो. महाराष्ट्रात आयात व्हिस्कीच्या दरात कपात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने उत्पादन शुल्कात 50 टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे व्हिस्कीच्या किमतीत कमालीची घट झाली आहे. आता महाराष्ट्रातील जनतेला कमी किमतीत आयात स्कॉच मिळू शकणार आहे.
