महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या जीआरमध्ये असे म्हटले आहे की राजकीय आणि सामाजिक चळवळींदरम्यान नोंदवलेले खटले मागे घेतले जातील. तसेच, फक्त तेच खटले मागे घेतले जातील ज्यात ३१ मार्च २०२५ पूर्वी आरोपपत्र दाखल केले गेले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने जीआर (सरकारी ठराव) जारी केला आहे आणि राजकीय आणि सामाजिक चळवळींशी संबंधित फौजदारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, फक्त तेच खटले मागे घेतले जातील ज्यात ३१ मार्च २०२५ पूर्वी आरोपपत्र दाखल केले गेले होते.
महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणात पूर्वीचा आदेश जारी केला होता की ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे ते मागे घेतले जातील. तथापि, नंतर सरकारने ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आता ती ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सरकारने आदेशात काय म्हटले आहे?
राज्य गृह विभागाने एका आदेशात म्हटले होते की, ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले सर्व खटले मागे घेण्यात येतील. अधिकाऱ्याने सांगितले की, तथापि काही प्रकरणे अशी होती ज्यात या तारखेनंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, शुक्रवारी जारी केलेल्या 'सरकारी प्रस्ताव' किंवा आदेशानुसार, सामान्य जनतेच्या हितासाठी आंदोलन करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यां आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे, ज्यात या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, ते मागे घेण्यात येतील.
