महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास नऊवरून १० तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारखाना कायदा आणि दुकाने आणि आस्थापना कायद्यात सुधारणा करून, ओव्हरटाइमची मर्यादा देखील प्रति तिमाही १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. २० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये हे नियम लागू होतील. यामुळे गुंतवणूक वाढेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास वाढवण्याचा महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या नऊ तासांऐवजी १० तास काम करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि उद्योगांमध्ये काम सुरळीत ठेवणे या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की या पाऊलामुळे उद्योगांना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालण्यास मदत होईल, विशेषतः जेव्हा कामगारांची कमतरता असेल किंवा उत्पादनाची मागणी जास्त असेल. यासोबतच, कामगारांना ओव्हरटाइमचा योग्य मोबदला देखील सुनिश्चित केला जाईल. सरकारचा दावा आहे की या बदलामुळे 'व्यवसाय सुलभतेला' चालना मिळेल आणि नवीन कंपन्यांना राज्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
या निर्णयानुसार, कारखाना कायदा, १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना कायदा, २०१७ मध्ये सुधारणा केल्या जातील. कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा सारख्या राज्यांच्या धर्तीवर हे बदल केले जात आहे, जिथे अशा तरतुदी आधीच लागू आहे.
