Nagpur News: राज्याच्या तुरुंग व्यवस्थेत सुधारणा करणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेने शुक्रवारी मंजूर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले की, महाराष्ट्र कारागृह आणि सुधारात्मक सेवा कायदा 2024 हा केंद्राने राज्यांना पाठवलेल्या मॉडेल जेल बिल 2023 वर आधारित आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत उच्च सुरक्षा कारागृह आणि डिटेंशन सेंटर उभारले जाणार आहे, तर पुण्यात बांधले जाणारे नवीन कारागृह दुमजली असेल. मुंबईतील नवीन कारागृहासाठी जमिनीची निवड करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच ते म्हणाले की, जामीन मंजूर झालेले 1,600 हून अधिक आरोपी जामीनपत्र भरण्यासाठी निधीअभावी तुरुंगात आहे. फडणवीस म्हणाले विधेयकात विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरता कारागृह आणि खुली वसाहत अशा तुरुंगांच्या श्रेणीसाठी तरतूद आहे. मुक्त कारागृह आणि खुल्या वसाहतीमुळे माजी कारागृहातील कैद्यांच्या सुटकेनंतर त्यांचे पुनर्वसन करण्यात मदत होईल. तुरुंग कर्मचाऱ्यांसाठी कल्याण निधी आणि कैद्यांच्या कल्याणासाठी आणखी एक निधी हेही या कायद्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यात कैद्यांच्या विविध श्रेणी आणि त्यांच्या विशेष गरजा जसे की महिला, ट्रान्सजेंडर, अंडरट्रायल, दोषी, उच्च जोखमीचे कैदी आणि सवयीचे गुन्हेगार यांच्या चांगल्या प्रकारे विलगीकरणाची तरतूद आहे.
