मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने स्थापन केलेल्या भारतातील पहिल्या "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अॅडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर" (BBATRC) चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. नवी मुंबईतील तळोजा येथे बांधलेल्या देशातील पहिल्या अॅडव्होकेट अकादमी सेंटरच्या इमारतीला ऐतिहासिक वर्णन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आतापर्यंत देशात न्यायाधीशांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक अकादमी होती, तर वकिलांसाठी बार कौन्सिलचा हा पहिलाच उपक्रम होता. कायदेशीर शिक्षण आणि न्यायालयीन काम (कोर्टक्राफ्ट) यांच्यातील दरी भरून काढण्यात ही अकादमी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर यांनी भूषवले. मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅडव्होकेट अनिल सिंग, महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे आणि गोव्याचे अॅडव्होकेट जनरल अॅडव्होकेट देवीदास पंगम उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकार कायदेशीर प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्राधान्य देत आहे. सरकारी जमिनीचा इष्टतम वापर करून ही उत्कृष्ट रचना अल्पावधीत बांधण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय आणि अंमलबजावणी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोक्ते तयार करणे आवश्यक आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अकादमीसाठी १० कोटी रुपयांचे अनुदान देईल. कायदेशीर क्षेत्रात संशोधनावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्याचे स्मरण करून त्यांना आदरांजली वाहिली.
