“अकेला एक किसान होगा गाव में, और मान लिजिये उसी के खेत में मुसीबत आ गयी. ओले गिर गये, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया. तो अगल-बगल में क्या हो गया है, वो नहीं देखा जायेगा. जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा.”
'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने'बाबत (प्रधानमंत्री पीक विमा योजना) बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 साली हा दावा केला. आता ही योजना लागू होऊन 8 वर्षं झालीत.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतातील पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते.
शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचा विचार केल्यास ही जगातील सर्वांत मोठी पीक विमा योजना आहे आणि प्रीमियमच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वांत मोठी विमा योजना असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे.
या योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 2023-24 मध्ये 3.97 कोटी होती. 2022-23 मधील 3.17 कोटींच्या तुलनेत त्यात 2023-24 मध्ये 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याची माहिती केंद्र सरकारनं संसदेत दिली.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरलेल्या हप्त्याच्या तुलनेत त्यांना मिळालेल्या भरपाईची रक्कम पाचपट असल्याचाही केंद्र सरकारचा दावा आहे.
एकीकडे सरकारचे हे दावे असले तरी 6 वर्षांमध्ये पीक विमा योजनेतून विमा कंपन्यांनी 40 हजार कोटी रुपयांहून अधिकची कमाई केल्याचं आकडेवारीवरुन दिसून येतं.
या योजनेत गैरप्रकाराच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा पुरेसा लाभ मिळत नसल्याचा दावा केला आहे. तसंच या योजनेचा फायदा फक्त विमा कंपन्यांनाच होत असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांचे अनुभव काय आहेत?
या योजनेबाबत शेतकऱ्यांचे अनुभव जाणून घेण्यासाठी आमची टीम हिंगोली जिल्ह्यात पोहोचली. हिंगोलीतल्या कोजेगावात आम्ही पोहोचलो तेव्हा अनेकांनी पीक विमा योजनेत सहभागी झाल्याबाबतच्या त्यांच्याकडील पावत्या दाखवायला सुरुवात केली.
यापैकी एक होते प्रभाकर सांगळे. 65 वर्षांच्या प्रभाकर यांच्याकडे 2 एकर शेती आहे. गेल्या 4-5 वर्षांपासून ते पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करत आहेत.
तुमचा काय अनुभव आहे, असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले, “अनुभव म्हणजे... पीक विमा आम्ही भरायलोत. पण आम्हाला कोणत्याच विम्याचा लाभ भेटत नाहीये. गेल्यावर्षी पण मिळाला नाही, यावर्षी पण नाही. क्लेम करा म्हणलेत, क्लेम केला तरीही लाभ मिळत नाही.”
जेव्हा 'येलो मोझॅक' व्हायरसमुळे सोयाबीन पिकाचं नुकसान आणि विम्याच्या दाव्यासाठी अर्ज केला, तेव्हा केवळ 1500 रुपये भरपाई मिळाली, अशी तक्रार याच गावातील तरुण शेतकरी महेश सांगळे करतो.
महेशला 20 ते 25 हजार रुपयांच्या भरपाईची अपेक्षा होती.
सरकारनं पीक विमा योजना राबवण्यासाठी हिंगोली जिल्ह्याची जबाबदारी एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे दिलीय. शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांविषयी जाणून घेण्यासाठी आम्ही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
एचडीएफसी इर्गोचे हिंगोली जिल्ह्याचे व्यवस्थापक रामकृष्ण दराडे म्हणाले, “जे शेतकरी चुकीच्या कारणामुळे तक्रार दाखल करतात, त्यांची पाहणी होत नाही. नुकसान भरपाई देण्याचं सूत्र ठरवून देण्यात आलं आहे, त्यानुसारच भरपाई दिली जाते.”
सुरेश तिपाले बीड जिल्ह्यातल्या पारगाव जप्तीमध्ये राहतात. पीक विमा योजनेबाबातचा त्यांचाही अनुभव वेगळा नाही.
गेल्या वर्षी कमी पावसामुळे त्यांच्या पिकांचं नुकसान झालं. विम्याअंतर्गत 30 ते 40 हजार रुपयांची भरपाई मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण, केवळ 2 हजार 25 रुपये मिळाल्याचं ते सांगतात.
शेतकरी अलोक सिंग उत्तर प्रदेशच्या झांशी जिल्ह्यात राहतात.
ते सांगतात, “अतिवृष्टीमुळे आमच्या गहू आणि हरभरा पिकांचं नुकसान झालं होतं. आम्हाला स्थानिक प्रशासनाकडून आर्थिक मदत मिळाली पण विमा कंपनीकडूवन काहीच मिळालं नाही. विम्याचे दावे फेटाळण्यासाठी कंपन्या 100 कारणं सांगतात.”
गावामध्ये थोड्याच शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळतो आणि बहुसंख्य शेतकरी वंचित राहतात, असा आक्षेप आम्ही जिथं जिथं गेलो, तिथं तिथं बहुतेक शेतकऱ्यांनी नोंदवला. पण, स्थानिक प्रशासनाकडून मात्र तो फेटाळण्यात आला.
हिंगोलीचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र कदम म्हणाले, “काही लोकांना भेटून त्यांचेच क्लेम मंजूर केले जातात, यामध्ये तथ्य नाही. नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आत क्लेम गेला असेल तर विमा कंपनीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून पाहणी केली जातेच. पाहणी केली नसेल आणि अशाप्रकारची कुठली तक्रार असेल समिती मार्फत त्याची दखल घेतली जाते आणि त्यांना जाब विचारला जातो.”
30 वर्षांचे साईनाथ पिंपळशेंडे विदर्भातल्या चंद्रपूरच्या कळमना गावात राहतात. गेल्या वर्षी त्यांचं पावसामुळे सोयाबीन, कापूस पिकाचं नुकसान झालं.
“सलग 15 दिवस पाऊस होता. पिके वाहून गेली होती. 72 तासांच्या आत आम्ही कंपनीला माहिती दिली. त्यांचे प्रतिनिधी येऊन पाहणी करुन गेले. आता एक वर्षं होऊन गेलंय. अद्याप आम्हाला भरपाई मिळालेली नाहीये.”
चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या काही शेतकऱ्यांनी विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे अॅड. दीपक चटप यांच्या माध्यमातून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतलाय.
अॅड. चटप म्हणाले, “2023च्या खरिप हंगामात चंद्रपूर जिल्ह्यातले 87 हजार शेतकरी पीक विमा योजनेअंतर्गत भरपाईसाठी पात्र आहेत, पण त्यांना अद्याप विम्याची 133 कोटी रुपयांची भरपाई मिळालेली नाहीये. याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी, अशा आशयाची नोटीस आम्ही कृषी मंत्रालय, स्थानिक प्रशासन आणि विमा कंपनीला पाठवली आहे.”
चंद्रपूर जिल्ह्यात पीक विमा योजना राबवण्याची जबाबदारी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे आहे.
कंपनीचे जिल्हा समन्वयक प्रतीक कार्पेनार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, “कंपनीच्या वाट्याचे पूर्ण पैसे शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सरकारकडून 59 कोटी रुपयांचा हप्ता येणे बाकी आहे. तो आला की पात्र शेतकऱ्यांना 31 ऑगस्ट अगोदर भरपाईची रक्कम वितरित केली जाणार आहे.”
विमा कंपन्यांची 40 हजार कोटींची कमाई
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवण्यासाठी सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचा एकूण प्रीमियम विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात येतो.
योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खरिप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 2 %, रबी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील नगदी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 % एवढा हप्ता भरावा लागतो.
महाराष्ट्र सरकारनं मात्र केवळ 1 रुपयामध्ये शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आत त्याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला देणं बंधनकारक असतं. त्यानंतर मग विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी नुकसानीची पाहणी करतात आणि योजनेच्या अटी-शर्थींनुसार, नुकसान झाल्याचं सिद्ध झाल्यास विमा कंपनी एकूण हप्त्याच्या रकमेतून शेतकऱ्यांना भरपाई देते.
पण, योजनेची आकडेवारी पाहिली की, या योजनेतून विमा कंपन्यांची चांगलीच कमाई झाल्याचं दिसून येतं.
महाराष्ट्रातून 2016 ते 2022-23 या 7 वर्षांत विमा कंपन्यांना 33 हजार 60 कोटी रुपये एकूण प्रीमियम देण्यात आला. त्यापैकी कंपन्यांनी विम्यापोटी 22 हजार 967 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली. याचा अर्थ या 7 वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रातून विमा कंपन्यांनी 10 हजार 93 कोटी रुपयांची कमाई केली.
देशपातळीवरचा विचार केल्यास 2016 ते 2022 पर्यंत, शेतकरी, राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकार यांचा मिळून कंपन्यांना 1 लाख 70 हजार 127 कोटी रुपयांचा एकूण प्रीमियम मिळाला. आणि कंपन्यांनी पीक विम्याच्या दाव्यापोटी शेतकऱ्यांना 1 लाख 30 हजार 15 कोटी रुपये दिले. याचा अर्थ या 6 वर्षांत पीक विमा योजनेतून कंपन्यांनी 40 हजार 112 कोटी रुपयांची कमाई केली.
कंपन्यांच्या ‘नफ्यावर’ नियंत्रण आणण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले, या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्र सरकारनं राज्यसभा आणि लोकसभेतही त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.
कंपनीचा नफा/तोटा हा व्यवसायातील जोखिमांकनाच्या (Underwriting) प्रक्रियेतील नफा/तोट्यावर अवलंबून असतो, अशी भूमिका केंद्र सरकारनं मांडली.
केंद्र सरकारनं म्हटलं की, एकूण प्रीमियम आणि दाव्याअंतर्गत केलेली भरपाई यांच्यातला फरक म्हणजे विमा कंपन्यांनी मिळवलेला नफा होत नाही, कारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी (cost of reinsurance and administrative cost) एकूण प्रीमियमच्या 10-12 % एवढा खर्च लागतो आणि तोही विमा कंपन्यांनाच करावा लागतो.
केंद्र सरकारनं म्हटल्याप्रमाणे कंपन्यांकडे जमा झालेल्या एकूण प्रीमियमच्या 12 % (20 हजार 415 कोटी) एवढा खर्च वगळला, तरी 6 वर्षांत 19 हजार 697 कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी कमावल्याचं स्पष्ट होतं.
विमा कंपन्यांना फायदा होईल, अशा पद्धतीचे निकष प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर करतात.
त्यांच्या मते, “पीक विमा योजना आणि योजनेचे निकष शेतकरीविरोधी आहेत.”
कृषी तज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा म्हणतात, “भारतात पीक विमा योजनेसहित इतर आर्थिक धोरणं पाश्चात्य देशांकडून कॉपी केली जातात. विमा योजनेचं मूळ तत्त्व हे शेतकऱ्यांना लाभ देणारं नाहीये. ते फक्त विमा कंपन्यांसाठी तयार केलेलं आहे. त्यामुळे या कंपन्या हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमावत आहेत. खाजगी कंपन्या फक्त त्यांच्या नफ्याचा विचार करतात.”
“या योजनेत खासगी कंपन्यांचा समावेश करण्याची गरज नाही. जर सरकारने हे हजारो कोटी रुपये सरकारी विमा कंपन्यांना दिले असते तर शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता,” शर्मा पुढे म्हणाले.”
या दाव्यांवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची बाजू जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना प्रश्नावली पाठवली. पण, ही बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत मंत्रालयाकडून काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाहीये.
पण, पीक विमा योजनेबाबत बोलताना कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान संसदेत म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीच्या वर्षांमध्ये किंवा हंगामांमध्ये पीक विमा योजना यशस्वीपणे तिचे उद्दिष्टे पूर्ण करत आहे.
“शेतकऱ्यांनी भरलेल्या 32 हजार 440 कोटींच्या प्रीमियमच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना 1 लाख 63 हजार 519 कोटी देण्यात आले. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या प्रीमियमच्या तुलनेत भरपाईची ही रक्कम पाचपट आहे.”
राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात शिवराजसिंग म्हणाले, "2023-24 मध्ये पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देशभरात 15 खासगी आणि 5 सरकारी अशा एकूण 20 विमा कंपन्यांची निवड करण्यात आली. 2020-21 मधील लिलाव प्रक्रियेत 11 कंपन्यांनी भाग घेतला, त्याच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये 15 कंपन्यांनी प्रक्रियेत भाग घेतला. यामुळे स्पर्धा वाढली आहे."
योजनेत गैरप्रकाराच्या घटना
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 8 वर्षांमध्ये 56.80 कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आणि 23.22 कोटी शेतकरी अर्जदारांचे विम्याचे दावे मंजूर करण्यात आले.
ही आकडेवारी मोठी दिसत असली तरी ज्या ज्या गावांमध्ये आम्ही गेलो, तिथं तिथं सर्वसामान्य शेतकरी पीक विम्याचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार करताना दिसले. पण मग ज्यांना लाभ मिळतोय, त्यातले काही घटक कोणते आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
शेती प्रश्नांचे अभ्यासक जगदीश फडतरे सांगतात, “जे काही मोठमोठे घोटाळेबाज आहेत, ते दोन-दोनशे, तीन-तीनशे हेक्टरचे विमा भरतात. ते विम्याचा क्लेम करतात आणि मिळवतात. विमा कंपन्या कुणाला विमा दिला आणि कुणाला नाही दिला, हे केस टू केस बेसिसवर सांगत नाहीत. फक्त एका महसूल मंडळात, तालुक्यात, जिल्ह्यात पीकनिहाय किती विमा दिला एवढंच सांगतात.”
याचं एक उदाहरण पाहायचं झालं तर, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत 2023 च्या खरीप हंगामात शासकीय जमिनीवर विमा काढून फसवणूक करणाऱ्या 24 कॉमन सर्विस सेंटरवर धाराशिवमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले.
बीड, परभणी, संभाजीनगर, नांदेड, सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातले हे कॉमन सर्विस सेंटर चालक आहेत.
त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातल्या 2,994 हेक्टर एवढ्या शासकीय मालकीच्या जमिनीवर पीक विमा योजनेअंतर्गत 1170 शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन अर्ज दाखल केले. त्यासाठी बनावट सातबारा उतारे आणि 8-अ उतारे तयार केले. यामुळे शासनानं 3 कोटींहून जास्तीची रक्कम विमा कंपनीला विमा हप्ता म्हणून दिली.
ही बाब वेळीच शासनाच्या निदर्शनास आली नसती आणि हे प्रस्ताव मंजूर झाले असते तर संबंधितांना विम्याची संरक्षित रक्कम म्हणून 15 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली असती. याआधीही काही प्रमाणात असे प्रकार घडल्याचं कृषी अधिकारी बोलून दाखवतात.
पीक विमा योजनेमध्ये कमीत कमी आणि जास्तीच जास्त किती कृषीक्षेत्र विमा संरक्षित करावं याला काही बंधन नाही, असंही अधिकारी सांगतात.
महाराष्ट्र सरकारनं शेतकऱ्याला किमान 1000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतलाय. पण, जास्तीत जास्त नुकसान भरपाईसाठी काहीच मर्यादा नाही. योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याला 15.50 लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळाल्याचं उदाहरण आहे. इतरही अनेक शेतकऱ्यांना 5 ते 15 लाख नुकसान भरपाई मिळाल्याची उदाहरणं आहेत, असंही अधिकारी सांगतात.
मग उपाय काय?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही Area approach या तत्वावर राबवली जाते. म्हणजे वैयक्तिक प्रत्येक शेतकऱ्याचा विमा जरी भरला जात असला, तरी विम्याची जी भरपाई मिळण्याची पद्धत आहे ती Area approached आहे.
महाराष्ट्रात या Area साठीचं यूनिट महसूल मंडळ हे आहे. एका महसूल मंडळात कमीतकमी 5-6 ते 25-30 गावं येतात. समजा, एका महसूल मंडळात 20 गावं आहेत आणि त्यापैकी एका गावात पर्जन्यमापक केंद्र आहे. अशावेळी पाऊस पडला आणि त्या एका गावातील पर्जन्यमापक केंद्रावर त्याची नोंद झाली तर त्या मंडळातील सगळ्याच गावांमध्ये पावसामुळे नुकसान झाल्याचं ग्राह्य धरलं जातं.
पण, समजा त्या 20 गावांपैकी इतरत्र कुठेही पाऊस झाला, मात्र पर्जन्यमापक केंद्राच्या ठिकाणी पाऊस पडला नाही तर तर त्याची नोंद होत नाही आणि त्यामुळे पाऊस झालेली गावंही नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतात.
त्यामुळे मग पीक विमा योजनेसाठी गाव हे यूनिट असावं अशी अभ्यासकांची मागणी आहे.
याशिवाय, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिकाधिक शेतकरीकेंद्री व्हावी, यासाठी काही उपाय असू शकतो का?
निवृत्त कृषी अधिकारी संतोष आळसे यांच्या मते, “जेव्हा शेतकरी विम्यासाठी अर्ज करेल तेव्हा शेतकरी, राज्य शासन व केंद्र सरकारचा जो हिस्सा कंपन्यांना दिला जातो, ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करता येऊ शकते. ती रक्कम फ्रीज करायची. त्यानंतर योजनेच्या निष्कर्षानुसार, जी काही नुकसान भरपाई येईल, ती शेतकऱ्याला रिलीज करता येईल. आणि राहिलेली रक्कम पुढे त्याच्याच अकाऊंटला कॅरी फॉरवर्ड होईल.
“पुढच्या वर्षी नुकसान भरपाई होईल किंवा होणार नाही. पण 4-5 वर्ष हे पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा राहतील. समजा 5 वर्षांत भरपाई झालीच नाही, तरी शेतकऱ्याला खात्री राहिल की हे पैसे त्याचेच आहेत आणि त्याच्याच उपयोगाला ते येणार आहेत.”
