एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार, एक बांधकाम व्यावसायिक, यांनी सर्व आवश्यक परवानग्यांसह तीन मजली इमारत बांधली होती. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये त्यांनी मालमत्ता आणि पाणी कर आकारणीसाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केला. तथापि, मासिक बैठकीत पाटील आणि इतर काही सदस्यांनी कर आकारणीला आक्षेप घेतला. पाटील आणि इतर सदस्यांनी स्थानिक तहसीलदारांना पत्र लिहून इमारत बेकायदेशीर असल्याचा आरोप आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये, पाटील यांनी तक्रारीची प्रत व्हॉट्सअॅपद्वारे बिल्डरला पाठवून बिल्डरवर दबाव आणला. नंतर, त्यांनी कर आकारणीच्या बदल्यात आणि तहसीलदारांना तक्रार मागे घेण्याच्या बदल्यात १.७ लाख रुपयांची मागणी केली. तक्रारीनंतर, एसीबीने सापळा रचला आणि बुधवारी पाटील यांना लाच स्वीकारताना पकडले. ठाण्यातील गणेशपुरी पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. एसीबी आता या प्रकरणात इतर पंचायत सदस्यांचाही सहभाग होता का याचाही तपास करत आहे.