महाराष्ट्र विधिमंडळाचे २०२६ चे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व राजकीय परिस्थितीत सुरू झाले. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करून अधिवेशनाची सुरुवात केली. सभागृहाचे कामकाज "वंदे मातरम", राष्ट्रगीत आणि "जय जय महाराष्ट्र माझा" या राज्यगीताच्या गजराने सुरू झाले. राज्यपालांनी त्यांचे अभिभाषण मराठीत सुरू केले आणि नंतर हिंदीतही केले.
राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आपल्या भाषणात महायुती सरकारच्या कामगिरी आणि "विकसित महाराष्ट्र २०४७" च्या रोडमॅपवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचा देशाच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे १३.५ टक्के वाटा आहे. २०२४-२५ मध्ये, राज्यात १.६४ लाख कोटी रुपयांचा थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आला, जो देशाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ३९ टक्के आहे.
२०४७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून, २०३० पर्यंत १७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि अंदाजे ५ दशलक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचादरम्यान, अंदाजे ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आले होते, ज्यामुळे ४०,००० रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यपालांनी स्पष्ट केले की त्यांचे सरकार राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगवान बिरसा मुंडा यांसारख्या समाजसुधारकांच्या आदर्शांनी मार्गदर्शित असेल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद सोडवण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता त्यांनी पुन्हा सांगितली. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांना आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारात पूर्ण सहकार्य केले जात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रसिद्ध वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
