ओबीसीसाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जाणार नाही : मुख्यमंत्री

इतर मागासवर्ग समाजातील (ओबीसी) प्रत्येक घटकाच्या प्रगतीसाठी राज्य सरकार वचनबध्द असून, त्यांच्यासाठी निधी देताना हात आखडता घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  दिली.ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या बाबतीत संबंधित सचिवांनी तत्काळ कार्यवाही करून,अहवाल द्यावा, अशा सूचना देतानाच केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डाटा राज्याला द्यावा,अशी आग्रही मागणी केल्याचे ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

ओबीसी जनमोर्चाच्यावतीने माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.यावेळी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महामंडळ यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रमाने निधी दिला जाईल,असे सांगितले.

महाज्योती संस्थेची उपकेंद्रे राज्यातील विभागीय ठिकाणी सुरू करणे, महाज्योतीला स्वतंत्र कर्मचारी-अधिकारी नेमणे संदर्भात त्वरीत कार्यवाही करावी,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी शिष्टमंडळाने राज्याची तमिळनाडू आणि कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली.या संदर्भात छगन भुजबळ यांनी इम्पेरिकल डाटाची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली असून, सध्या सुरु असलेल्या संसद अधिवेशनाच्या माध्यमातूनदेखील या प्रश्नी राज्याची बाजू मांडण्यात येत आहे. तसेच आयोगाच्या माध्मयातून देखील आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय असे सांगितले.

भटक्या आणि विमुक्त जातीचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने व्हावे, तसेच ३१ ऑगस्टला विमुक्त दिन साजरा करण्यात यावा, अशी मागणी साहित्यिक लक्ष्मण गायकवाड यांनी केली.या मागणीवर कार्यवाही करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण,ओबीसींना शैक्षणिक शुल्क आणि शिष्यवृत्ती,जातपडताळणीतील बोगस दाखले,तांडा वस्ती सुधार समिती या अनुषंगानेही चर्चा होऊन, मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित सचिवांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या.