महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य करणे हा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल, असे आश्वासन मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिवेशनात दिले होते. त्याच अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आज आढावा घेण्यात आला. या संदर्भात शिक्षण आयुक्त विश्वास सोळंकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आज बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्ता लवंगारे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यश्र श्री. अभ्यंकर, शिक्षण संचालक आणि बालभारतीचे संचालक उपस्थित होते.
सर्वप्रथम बालभारतीतर्फे राजीव पाटोळ यांनी अनिवार्य मराठीसाठी वर्गवार अभ्यासक्रम आणि पाठ्य़पुस्तके या संदर्भातील पूर्वतयारीबाबत सादरीकरण केले. शिक्षण विभागाने सर्व अभ्यासक्रमांच्या शाळांसाठी मराठी सक्तीने शिकविण्यासाठी केलेल्या पूर्वतयारीबद्दल मराठी भाषा मंत्री श्री. देसाई यांनी शालेय शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. तसेच आगामी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी मराठी भाषेचा वर्गवार अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली व सहावीसाठी पाठ्य़पुस्तके आणि प्राशिक्षण साहित्य, तयार करण्याबाबत सूचना केली. तसेच २०२०-२१ च्या प्रथम सत्रापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीने शिकविण्याच्या कायद्याचे अनुपालन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिसूचना निर्गमित करावी, असेही सूचविले.
