राज्यातीलच नव्हे,तर देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समजला जाणाऱ्या हायपरलूप प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) चार वर्षांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी व्हर्जिन हायपरलूप कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. हा प्रकल्प पुणे-मुंबई महामार्गावर उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी संबंधित कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यास राज्य सरकारनेही मान्यता दिली होती. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात चाचणी मार्ग उभारण्यात येणार होता. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाला हा चाचणी मार्ग समांतर होता. आगामी काळात तो पुणे-मुंबई मार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या हायपरलूपला जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र, सन २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘अशाप्रकारचा प्रकल्प जगभरात आधी कुठे झालेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प जगभरात कुठेतरी यशस्वी झाल्यानंतरच आपल्याकडे त्याबाबत विचार करू’, असे राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प एकप्रकारे गुंडाळण्यातच आला होता.
