महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की "डिजिटल अटक" नावाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया नाही आणि ती सायबर फसवणुकीचा एक प्रकार आहे. त्यांनी लोकांना सतर्क राहण्याचे, १९३० हेल्पलाइनवर तात्काळ तक्रार करण्याचे आणि बनावट कॉल किंवा व्हिडिओ कॉल टाळण्याचे आवाहन केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जर पीडितांनी १९३० हेल्पलाइनवर सायबर फसवणुकीची तक्रार केली तर त्यांचे अंदाजे ९० टक्के पैसे वसूल केले जाऊ शकतात. फडणवीस म्हणाले, "मी नागरिकांना सांगू इच्छितो की कायद्यात डिजिटल अटक असे काही नाही." जर तुम्हाला डिजिटल अटकेत असल्याचा फोन कॉल किंवा व्हिडिओ कॉल आला. तर समजून घ्या की ही फसवणूक आहे आणि १९३० (सायबर क्राईम हेल्पलाइन नंबर) वर तक्रार करा.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की फसवणूक करणारा स्वतःला पोलिस, सीबीआय किंवा कस्टम अधिकारी म्हणून ओळख देतो. तुमचे नाव ड्रग्ज प्रकरणात किंवा एखाद्या गुन्हेगारी घटनेत सामील असल्याचे सांगून तो तुम्हाला घाबरवतो. अशा प्रकारे, तुम्हाला डिजिटल पद्धतीने अटक केली जाते. पीडितेला स्क्रीनवरून दूर जाण्यास मनाई आहे. घाबरलेले लोक फसवणूक करणाऱ्याला पैसे पाठवतात. अशा फसवणूकीच्या प्रकरणांमध्ये, मास्टरमाइंड परदेशात असतो, ज्या देशांमध्ये भारताचा कोणताही करार नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर इतर देशांमधील बँक खात्यांमध्ये पाठवले जातात.
