महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी 12 जुलैला निवडणूक, 'ही' निवडणूक नेमकी होते कशी?
मंगळवार, 18 जून 2024 (19:34 IST)
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगानं याबाबतचं पत्रक काढत, निवडणूक कार्यक्रमाची माहिती दिली.महाराष्ट्रातील 11 जागांसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम असा असेल:
अधिसूचना - 25 जून 2024
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 2 जुलै 2024
अर्जाची छाननी - 3 जुलै 2024
अर्ज मागे घेण्याची तारीख - 5 जुलै 2024
मतदानाची तारीख - 12 जुलै 2024 (सकाळी 9 ते संध्याकाळी 4)
मतमोजणी आणि निकाल - 12 जुलै 2024 (संध्याकाळी 5 वाजता)
ज्यांचा विधानपरिषदेचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यात अनिल परब, मनिषा कायंदे, प्रज्ञा सातव, महादेव जानकर, जयंत पाटील (शेकाप) अशा नेत्यांचाही समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर विधान परिषद निवडणूक कशी होते. तसंच विधान परिषदेचं स्वरुप कसं असतं, याबाबत आपण या बातमीत माहिती घेऊ :
महाराष्ट्र विधान परिषदेची रचना
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 171 (1) मध्ये विधान परिषदेबाबत तरतुदींची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रात ज्याप्रकारे राज्यसभा हे वरीष्ठ सभागृह असतं त्याप्रकारे राज्याच्या राजकारणात विधान परिषद हे वरीष्ठ सभागृह म्हणून ओळखलं जातं. पण वरीष्ठ सभागृह मानलं जात असलं तरी विधान परिषदेकडे खूपच कमी अधिकार असतात.
विधानपरिषद ही विधानसभेप्रमाणे पाच वर्षांनी विसर्जित होत नाही. तर सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येपैकी एक-तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात.
राज्यात विधानसभेत 288 सदस्य आहेत. तर विधान परिषदेतील सदस्य संख्या 78 इतकी आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार कोणत्याही राज्यांतील विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या किमान 40 असावी. तर कमाल संख्या ही विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक-तृतीयांश इतकी असू शकते. याचा अर्थ महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्य संख्या जास्तीत जास्त 96 पर्यंत वाढवता येऊ शकते.
महाराष्ट्र विधान परिषदेचे एकूण 78 सदस्य आहेत. त्यातील 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडले जातात. 22 सदस्य विविध स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमार्फत निवडले जातात. तसंच 7 सदस्य पदवीधर मतदारसंघांमधून तर 7 सदस्य शिक्षक मतदारसंघांमधून निर्वाचित होत असतात.
याव्यतिरिक्त 12 सदस्य हे राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त केले जातात. वाडःमय, शास्त्र, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा यामध्ये विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित केले जाते.
सध्या होत असलेली निवडणूक ही विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडल्या जाणाऱ्या 30 जागांपैकी 10 जागांवर होत आहे. याशिवाय राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित केल्या जाणाऱ्या 12 जागांचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवून दिला असून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, हे आपण गेल्या दोन वर्षांमध्ये बातम्यांमध्ये अनेकवेळा वाचलं असेलच.
विधान परिषद निवडणूक कशी होते?
विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे विधान परिषदेत थेट निवडणूक प्रकिया नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, सिनेट यासारख्या निवडणुकीसाठी पसंतीक्रमाची पद्धत इथं वापरली जाते.
निवडणुकीसाठी जितके मतदार उभे असतील तेवढ्या उमेदवारांना पसंतीक्रम देता येतो.
संबंधित मतदारसंघाची मतदारसंख्या आणि उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतं. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकांची मतं मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पहिल्या पसंतीची मतं कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मतं जो पूर्ण करील तो उमेदवार विजयी होईल. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.
विधानपरिषद निवडणुकीत सर्वांत मोठा मुद्दा गुप्त मतदानाचा आहे. राज्यसभेत खुलं मतदान असल्याने पक्षाच्या आमदारांना मत दाखवून टाकावं लागतं. पण विधान परिषदेत आमदार गुप्त मतदान करतात. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर क्रॉस वोटिंग होण्याची शक्यता नेहमी व्यक्त केली जाते.
कोणकोणत्या राज्यांत विधान परिषद आहे?
देशात सर्वच राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात असावी, असं कायद्याने अनिवार्य नाही. त्यामुळे बहुतांश राज्यांमध्ये विधान परिषद आढळून येत नाही.
आजच्या घडीला देशातील 28 पैकी केवळ 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचा यामध्ये समावेश होतो. याव्यतिरिक्त भारतीय संसदेने आसाम, ओडिशा या राज्यांमध्ये विधान परिषद स्थापन करण्याला मान्यता दिली असून त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे.
एखाद्या राज्यात विधान परिषद स्थापन करण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम 169, 171(1) आणि 171(2) याअंतर्गत प्रक्रिया चालवण्यात येते. यासाठीचा प्रस्ताव विधानसभेत उपस्थित असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर केला जातो. यानंतर हा ठराव संसदेकडे पाठवण्यात येतो.
पुढे, कलम 171(2) अन्वये, लोकसभा आणि राज्यसभा येथे मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. ही स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्यात विधान परिषद स्थापन करण्यास मंजुरी मिळाली असं म्हटलं जातं.
याच प्रकारे एखाद्या राज्याला विधान परिषद स्थगित करायची असल्यास ते कामसुद्धा अशाच प्रकारच्या प्रक्रियेमार्फत पूर्ण करण्यात येतं. जानेवारी 2020 मध्ये आंध्र प्रदेशने आपल्या राज्यातील विधान परिषद भंग करण्यासाठी प्रस्ताव पारित केला होता.
आंध्र प्रदेशच्या तिजोरीवर विधान परिषदेमुळे वार्षिक 60 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त ताण येतो, असं सांगत मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आवश्यक बहुमतासह विधान परिषद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला होता.
हा प्रस्ताव पुढे संसदेकडे पाठवण्यात आला. पण संसदेकडून सुमारे वर्षभर या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही.
अखेर, कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने आंध्र प्रदेश सरकारने विधान परिषद कायम ठेवण्याचा नवा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करून घेतला. विशेष म्हणजे आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी त्यांच्या कार्यकाळात विधान परिषद बरखास्त केली होती. पण 2009 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि जगनमोहन रेड्डी यांचे वडील वाय. एस. चंद्रशेखर रेड्डी यांनी विधान परिषदेची स्थापना केली होती.
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद अस्तित्वात नाही. पण पूर्वी या राज्यांमध्ये ती अस्तित्वात होती.
पश्चिम बंगालमधील विधान परिषद 1969 मध्ये भंग करण्यात आली. तर तामिळनाडूनमधील विधान परिषद 1986 मध्ये स्थगित करण्यात आली होती. आज या दोन्ही राज्यांना पुन्हा विधान परिषद स्थापन करायची आहे, पण कायदेशीर प्रक्रियेत त्यांचं घोडं अडलं आहे.
तामिळनाडूने 2011 पर्यंत अनेकदा विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रयत्न करण्यात द्रमुक कायम आघाडीवर होतं. मात्र ते प्रयत्न अद्याप यशस्वी झाले नाहीत.
तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यासुद्धा विधान परिषद स्थापन करण्याची मागणी सध्या करताना दिसतात. त्यांनी यासाठी एक प्रस्ताव गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात राज्याच्या विधानसभेत मंजूर करून घेतला होता. पण संसदेकडून यासंदर्भात कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
दोन सभागृहे का अस्तित्वात आली?
देशात राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहं का निर्माण करण्यात आली या विषयी माहिती देताना ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर सांगतात, "संसदीय लोकशाहीत आणि अध्यक्षीय लोकशाहीत सुद्धा साधारणपणे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अशी दोन सभागृहं असतात. कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य लोकांनी निवडून दिलेले असतात तर वरिष्ठ सभागृहात नामांकित केलेले सदस्य असतात."
"अशा पद्धतीने कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व केलेलं असतं. त्याला द्विगृहवाद असं म्हणतात. इंग्लंडमध्ये हाऊस ऑफ लॉर्ड हे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि अमेरिकेत सिनेट वरिष्ठ सभागृह आहे. कनिष्ठ सभागृह (विधानसभा) कायदे संमत करण्याचं काम करतं.
अनेकदा ते घाईघाईने केलेले असू शकतात. त्यावेळी त्या कायद्याची नीट छाननी वरिष्ठ सभागृहातील वरिष्ठ सदस्यांनी करावी अशी अपेक्षा असते. ही घाई राजकीय कारणामुळेच होते. अशी घाई होऊ नये यासाठी या सभागृहाची निर्मिती करण्यात आली आहे," असं ते म्हणतात.
