एमएसईबी, सार्वजनिक बांधकाम व नागपूर मनपाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची मागणी
ढिसाळ नियोजन, लहरी वृत्ती आणि गांभीर्याचा अभाव यामुळे नागपूर अधिवेशनात आज उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारची अब्रू गेली आहे, अशा शब्दात विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या नियोजनशून्य कारभाराची लक्तरे काढली.नागपूर अधिवेशनाच्या आजच्या तिसऱ्या दिवशी कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच लाईट गेल्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आणि त्यामुळे कामकाज दिवसभर तहकूब करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. विधिमंडळाच्या इतिहासात वीज गेल्यावर कामकाज बंद करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राज्याच्या कुठल्याही ग्रामपंचायतीची सभा, बैठकही अशाप्रकारे बंद होत नाही. ती वेळ सर्वोच्च सभागृहावर यावी, ही सरकारसाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तयारी नसताना केवळ दिखावा करण्यासाठी नागपूरला अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा राज आणि बालहट्ट होता हे या निमित्ताने दिसून आले आहे. राज्यात जलयुक्त शिवार अयशस्वी झाले असले तरी देवेंद्र फडणवीस सरकारने नागपुरात अधिवेशन घेऊन मात्र 'जलयुक्त नागपूर' राज्याला दाखवून दिला असल्याचा टोला मुंडे यांनी लगावला. याप्रकरणी सरकारने जाहीर माफी मागावी अशी मागणी करतानाच विद्युत विभागाचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे, महानगरपालिकेचे अधिकारी या परिस्थितीस जबाबदार असल्याने अधिक्षक अभियंत्यापासून कार्यकारी अभियंता आणि सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भाजपाच्या ताब्यातील नागपूर महानगरपालिका असो की शिवसेनेच्या ताब्यातील मुंबई महानगरपालिका असो हे दोघेही महानगरे कुठल्याही संकटात सुरक्षित ठेवण्यात आणि किमान सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यात अपयशी असल्याचे सांगत दोन्ही पक्षांवर त्यांनी निशाणा साधला. सरकारकडे बॅक प्लॅन का नव्हता? असा सवाल उपस्थित करताना सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी आज हुकल्याबद्दल वाईट वाटते असे मुंडे म्हणाले.
