२५ ऑगस्ट, २०२० रोजी फोन टॅपिंग प्रकरणाचा अहवाल राज्याच्या डीजीपींनी सरकारकडे सादर केला होता आणि त्यावर सीआयडी चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर कारवाई न करता तो अहवाल गृहमंत्र्यांकडे सोपवला आणि त्यावर आजतागायत कारवाई झाली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.