मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी लढा दिला त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नौकरी मध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून या याचिकेवर राज्यसरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे. या साठी न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
राज्य सरकारने 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा मनमानी आणि घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाऱ्याचे उल्लंघन करणारा असून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी केली असून त्यावर तातडीची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांचा खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला असे आदेश दिले.
या प्रकरणी वकील गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील, राजाराम पाटील, मंगेश ससाणे, बाळासाहेब सराटे यांनीही स्वतंत्र याचिका केल्या आहे.
