शिपायापासून नायब तहसीलदार व अभियंत्यांपर्यंतची पदे कंत्राटी पद्धतीने खाजगी कंपन्यांमार्फत भरण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर कंत्राटी भरतीचा शासन आदेश (जीआर) रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन केली. कंत्राटी भरतीचा निर्णय आम्ही नाही तर आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला होता. हे त्यांचेच पाप होते व आमच्यावर आरोप करत होते, असे सांगत जुने जीआर व उद्धव ठाकरेंच्या सहीची फाईलच फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत उघड केली.
कंत्राटी भरतीवरून राज्यात वातावरण तापले असून सर्वच स्तरातून यावर टीका होत होती. विद्यार्थ्यांनी, तरुणांनी आंदोलन सुरू केले. विरोधकांनीही हा विषय उचलून धरताना यामुळे आरक्षणच उरणार नाही असा आक्षेप घेतला होता. आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे सुरुवातीला कंत्राटी भरतीचे समर्थन करणा-या राज्य सरकारने अखेर कंत्राटी भरतीचा निर्णयच रद्द केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा करताना या निर्णयाचे सगळे पाप मागच्या सरकारचे असल्याचा दावा केला.
