जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०ची अधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणत्री वर्षा गायकवाड यांनी सही केली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना १० जुलै रोजी जारी केली होती.
या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र शिक्षक संघटनांनी याविरोधात केलेल्या संघर्षामुळे अखेर शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले.
मंत्रालयात शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि यांची बैठक झाली, हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी बैठकीत केली.
