राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला केवळ 10 रुपयांत शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही योजना प्राद्योगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी तीन महिन्यात 6कोटी 48 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे.
सुरुवातील प्राद्योगिक तत्त्वावर 50 ठिकाणी हे शिवभोजन मिळणार आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मन्यता मिळाली. याशिवाय, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या आराखड्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या योजनेची घोषणा केली होती.
ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात या दहा रुपायांच्या थाळीची घोषणा केली होती. दहा रुपायांच्या थाळीसाठी प्रत्क्षात जवळपास 50 रुपयांचा खर्च येणार असल्याने उर्वरित 40 रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता.
ठाकरे यनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या घोषणेच्या अंलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
सुरुवातीला ही योजना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी फंडातून(सीएसआर) राबवण्याबाबतचा विचार होता.
मात्र स्वस्तातील जेवण थाळीची ही योजना सीएसआर फंडाच्या मूळ हेतूला अडचण निर्माण करणारी ठरणार
असल्यनाने यासंदर्भात अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याला प्रस्ताव सादर करण्यास सांगणत आले.
मात्र या योजनेसाठी निधीची तरतूद आणि अंलबजावणी यांसाठी यंत्रणा नसल्याने अन्न व नागरी विभागाची
अडचण झाली. शिवाय जनतेला स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्याचे काम अन्न व पुरवठा विभागाचे असून अन्न शिजवून देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे येत नाही. त्यामुळे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ही योजना राबविण्याऐवजी महापालिका तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपाहारगृहात प्रयोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवावी, असा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सादर केला होता.
